(Do Not Buy or Sell Agricultural Produce Without Permission) अहिल्यानगर, ८ तारीख – महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न विपणन (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९६३ आणि १९६७ च्या नियमांनुसार, राज्यातील कृषी मालाची खरेदी-विक्री नियंत्रित केली जाते; परिणामी, आवश्यक परवानगीशिवाय केलेल्या कोणत्याही व्यवहारावर कठोर कारवाई केली जाईल. विपणन संचालक शरद जेरे यांनी सर्व व्यापारी, संघटना आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) त्यांचे व्यावसायिक व्यवहार सदर अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार काटेकोरपणे करण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्याच्या विविध भागांमध्ये काही व्यापारी, संघटना आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या आवश्यक परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची खरेदी-विक्री करत असल्याच्या तक्रारी विपणन संचालनालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, विपणन संचालकांनी सर्व संबंधित पक्षांना विहित नियम आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले आहे.
परिपत्रकात विशेषतः महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या ५ जुलै २०२६ च्या अध्यादेश क्रमांक १५ आणि वैधानिक तरतुदींमधील त्यानंतरच्या सुधारणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यानुसार, मूळ कायद्याच्या कलम ५ मधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यात असे नमूद केले आहे की विशिष्ट परिस्थितीत बाजार समितीचे (APMC) नियामक पर्यवेक्षण लागू होणार नाही.
तथापि, विपणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की थेट विपणन, खाजगी बाजारपेठा, शेतकरी-ग्राहक बाजारपेठा आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म यांसारख्या विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहारांसाठी संबंधित परवाने मिळवणे अनिवार्य आहे. परिपत्रकात पुढे असे म्हटले आहे की, आवश्यक परवानगी किंवा परवान्याशिवाय कृषी उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था आढळल्यास तिच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक, मंगेश सुरवासे यांनी जनतेला आवाहन केले आहे की, या संदर्भात काही तक्रारी किंवा गाऱ्हाणी असल्यास त्यांनी संबंधित बाजार समितीच्या (APMC) प्रशासनाशी संपर्क साधावा.
