नंदुरबार: देशात आगामी राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमाचे काम सुरू होत असून, या राष्ट्रीय कामात सहभागी असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे सरकारी अपघात विमा कवच (Government Personal Accident Insurance) देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी ‘बिरसा फायटर्स’ संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भात संघटनेने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार, शहादा यांच्यामार्फत निवेदन पाठवले आहे.
डिजिटल जनगणनेचे राष्ट्रीय काम सुरू
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, आगामी जनगणना ही भारताची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी डिजिटल जनगणना असणार आहे.
देशातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांचे योग्य नियोजन करण्यासाठी जनगणनेची आकडेवारी हाच मुख्य पाया मानला जातो. या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या प्रशासकीय कामासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी यांसह विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कामाचे स्वरूप आणि जोखीम
सध्या जनगणना च्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू झाले असून, एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान कर्मचारी घरोघरी जाऊन घरांची मोजणी करत आहेत. महाराष्ट्रात हे काम १६ मे ते १४ जून या कालावधीत वेगाने सुरू राहणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात थेट लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक माहिती संकलित केली जाणार आहे.
विमा कवचाची आवश्यकता का?
‘बिरसा फायटर्स’चे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख जालिंदर पावरा आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, हे राष्ट्रीय काम करत असताना कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या प्रवासा सामोरे जावे लागते. यापूर्वी अशा कामांदरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांचे अपघात झाले असून काही कर्मचाऱ्यांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे.
अपघातामुळे मृत्यू, कायमचे किंवा तात्पुरते अपंगत्व आल्यास संबंधित कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत:
- कर्मचाऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसदाराला आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी.
- अपघातात कायमस्वरूपी किंवा अंशतः अपंगत्व आल्यास हॉस्पिटलचा खर्च आणि पुढील आर्थिक मदत मिळावी.
- कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ५० लाख रुपयांचा सरकारी अपघात विमा अत्यंत आवश्यक आहे.
सर्व स्तरांतून मागणीला पाठिंबा (Government Personal Accident Insurance)
हे निवेदन माननीय तहसीलदार (तहसील कार्यालय शहादा, जिल्हा नंदुरबार) यांच्यामार्फत वरिष्ठ पातळीवर पाठवण्यात आले आहे. देशाच्या विकासाचा मुख्य पाया असलेल्या या प्रक्रियेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने, शासनाने या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कर्मचारी वर्गातून आणि संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि राष्ट्रीय महत्त्व
सुरक्षेचा आणि विम्याचा मुद्दा: जनगणनाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शहरी भागापासून ते अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ आणि नक्षलग्रस्त भागांपर्यंत जाऊन माहिती गोळा करावी लागते. प्रवासादरम्यान होणारे अपघात, आरोग्याच्या समस्या आणि जंगली श्वापदांचा धोका लक्षात घेता, या कर्मचाऱ्यांना रु. ५० लाखांचे कवच मिळणे गरजेचे आहे. जर दुर्दैवाने कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आले, तर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि मुलांचे शिक्षण धोक्यात येते. हा आर्थिक भार सरकारने उचलावा, ही या मागणीमागील मुख्य भूमिका आहे.
पत्रातील प्रमुख स्वाक्षरीकर्ते व पदाधिकारी (लेटरहेडनुसार)
या निवेदनामागे ‘बिरसा फायटर्स’ या संघटनेच्या संपूर्ण जिल्हा व राज्य कार्यकारिणीचे पाठबळ आहे. पत्रात खालील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची नावे आहेत:
- सुशिल्कुमार पावरा (संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष)
- गोपाल भंडारी (राज्याध्यक्ष)
- जालिंदर पावरा (जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख, नंदुरबार)
- हिरामण खर्डे (जिल्हाध्यक्ष)
- करण सुळे (उपाध्यक्ष), लक्ष्मण तडवी (सचिव) व इतर सदस्य.
‘बिरसा फायटर्स’ संघटनेबद्दल अधिक माहिती
’बिरसा फायटर्स’ ही मुख्यत्वेकरून उत्तर महाराष्ट्र (विशेषतः नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा) आणि राज्यातील आदिवासी बहुल भागांत सक्रिय असलेली एक प्रमुख सामाजिक व राजकीय संघटना आहे. ही संघटना सातत्याने खालील मुद्द्यांवर काम करते:
- आदिवासी हक्क आणि कल्याण: दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा आणि रस्ते मिळवून देण्यासाठी ही संघटना नेहमी आक्रमक आंदोलने करते.
- भ्रष्टाचाराविरोधात लढा: नंदुरबार जिल्हा परिषद आणि स्थानिक शासकीय विभागांमधील पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि घोटाळ्यांविरोधात आवाज उठवण्यात ही संघटना आघाडीवर असते.
- आरक्षण आणि हक्कांचे रक्षण: आदिवासी समाजाच्या बोगस आरक्षणाला विरोध करणे आणि समाजाच्या हक्कांची अंमलबजावणी करणे हे या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- निवडणूक सहभाग: ही संघटना स्थानिक पातळीवर (ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद) निवडणुकांमध्येही सक्रिय असून, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्येही आपल्या मागण्यांसाठी राजकीय काम करते.
हे देखील वाचा : भारताची पहिली डिजिटल जनगणना २०२६: १ एप्रिलपासून जनगणना कशी करावी?
लातूर हादरले: शिक्षक जनगणनेची ड्युटी करून परतताना भीषण अपघात; तरुण शिक्षकाचा मृत्यू.
खलील व्हिडीओ देखील पहा.
