Mahila Sarpanch Nilanban / दैनिक ग्रामीण बातम्या, सातारा जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या ग्रामपंचायतींपैकी एक असलेल्या खेड ग्रामपंचायतीत १६.७७ लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सरपंच लता फरंदे यांच्या निलंबनाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यातील विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या दंडात्मक कारवाईमुळे खेडसह संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
(RTI) चा वापर करून महिला सरपंचाचे निलंबन (Mahila Sarpanch Nilanban)
मिळालेल्या माहितीनुसार, साहिल अकबर शेख यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) वापर करून हा घोटाळा उघडकीस आणला. त्यानंतर, त्यांनी खेड ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या विकास प्रकल्पांमध्ये निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत गट विकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवर कारवाई करत, गट विकास अधिकारी सतीश बुद्धे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीनंतर सादर झालेल्या अहवालातून हे सिद्ध झाले की, खेड ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकासकामांमध्ये खरोखरच भ्रष्टाचार झाला होता. अहवालात विशेषतः नमूद करण्यात आले होते की, कामांच्या विविध बाबींमध्ये आर्थिक अनियमितता आढळून आली होती. चौकशी अहवालात अनेक अनियमिततांचे आरोप करण्यात आले होते, जसे की विकासकामांसाठी निविदा न काढणे, प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रक आणि तांत्रिक मंजुरीचा अभाव, आणि अधिकृत मोजमाप पुस्तकांमध्ये नोंद नसलेल्या कामांची बिले अदा करणे.
त्यानंतर, पुनर्तपासणी करण्यात आली, ज्यात असे उघड झाले की काही आरोप आणखी गंभीर होते. विशेषतः, असे उघड झाले की विकासकामांसाठी मंजूर केलेल्या निधीच्या वापरात पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव होता आणि प्रस्थापित नियम व कायद्यांचे उल्लंघन झाले होते. परिणामी, या गैरवर्तणुकीची जबाबदारी सरपंच लता फरंदे आणि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अतुल जाधव यांच्यावर निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर, विभागीय आयुक्तांनी सरपंच लता फरंदे यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित करण्याचा अंतिम आदेश जारी केला. यापूर्वी, ग्राम विकास अधिकारी अतुल जाधव यांनाही निलंबित करण्यात आले होते.
ग्रामपंचायत ग्रुप ला जॉईन व्हा.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, गेल्या वर्षी गट विकास अधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्यात सामील असलेल्या दोन्ही व्यक्तींकडून अपहार केलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेशही दिले होते. गट विकास अधिकारी सतीश बुद्धे यांनी सरपंच लता फरंदे आणि ग्रामपंचायत अधिकारी अतुल जाधव यांच्याकडून एकूण ₹16,77,143 म्हणजेच प्रत्येकी ₹8,39,572 वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
