Gram Panchayat Namuna 18 Petty Cash Book : ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोख वही बद्दल संपूर्ण, तपशीलवार आणि नव्याने अद्ययावत केलेली ऑनलाइन माहिती. ग्रामपंचायतीकडून चहा, स्टेशनरी किंवा किरकोळ दुरुस्ती यांसारख्या दैनंदिन खर्चाची नोंद कशी केली जाते? सविस्तर नियम वाचा.
मोठे व्यवसाय, छोटे खर्च आणि एक स्वच्छ ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही!
“लाखो रुपयांच्या सिमेंट रस्त्याचे बिल चेकने दिले जाते, पण ग्रामपंचायत कार्यालयात दोन रुपयांच्या फोटोकॉपीसाठी किंवा सरपंचाच्या घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या चहासाठी पैसे कुठून येतात?” हा प्रश्न तुमच्या मनात कधी ना कधी नक्कीच आला असेल. जेव्हा गावात कोट्यवधी रुपयांचे विकास प्रकल्प हाती घेतले जातात, तेव्हा त्यांची खाती मुख्य रोख वहीत ठेवली जातात. पण जरा विचार करा, प्रत्येक वेळी झाडू, कागद आणि पेन, कॉम्प्युटरची शाई किंवा अचानक जळालेला बल्ब विकत घेण्यासाठी बँकेत जाऊन चेक वटवणे शक्य आहे का? अजिबात नाही!
अशा दैनंदिन, लहान आणि तातडीच्या खर्चांसाठी शासकीय प्रशासनाकडे उत्कृष्ट व्यवस्था आहे. आम्ही या प्रणालीला ‘किरकोळ रोख’ म्हणतो. ग्रामपंचायतीच्या या लहान पण महत्त्वपूर्ण दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांची नोंद करणाऱ्या अधिकृत दस्तऐवजाला ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही म्हणतात.
बऱ्याच लोकांना फक्त नमुना ८, घरपट्टी किंवा नमुना ३३ वृक्ष नोंदवहीबद्दलच माहिती असते. तथापि, इंटरनेटवर या नमुना १८ बद्दल भरपूर सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे, जो ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कामकाजाचा कणा आहे. आज आपण, प्रत्यक्ष अनुभवाच्या आधारावर, अगदी सोप्या, घरगुती आणि बोली भाषेत, हा ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही काय आहे, त्याचा वापर कसा केला जातो नवीन डिजिटल नियमांनुसार त्यात कोणते बदल करण्यात आले आहेत, हे जाणून घेणार आहोत!
ग्रामपंचायत नमुना १८ नक्की काय आहे? (What Is Gram Panchayat Namuna 18 Petty Cash Book)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहितेच्या नियमांनुसार, ‘किरकोळ रोख वही’ हा ग्रामपंचायतीच्या हिशोबाचा एक अत्यावश्यक भाग आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, लहानसहान दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी मुख्य कॅश बुकमधून (नमुना ५) गावातील नोकर किंवा लिपिकाला एक निश्चित रक्कम (जसे की रु. २,००० किंवा रु. ५,०००) आगाऊ दिली जाते. या रकमेला ‘इम्प्रेस मनी’ (impress money) म्हणतात. ज्या वहीमध्ये रु. ५०, १०० किंवा ५०० च्या दैनंदिन खर्चाची नोंद तारखेनुसार केली जाते, तिला नमुना १८ (Sample 18) म्हणतात. जेव्हा ही आगाऊ रक्कम संपते, तेव्हा बिल व्हाउचर्स सादर करून तीच रक्कम मुख्य तिजोरीतून काढली जाते.
ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही चे स्वरूप आणि त्यातील महत्त्वाचे स्तंभ
हे रजिस्टर केवळ खर्चाची दैनंदिनी नसून, आर्थिक पारदर्शकतेचा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे. जेव्हा तुम्ही ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही चे पान पाहता, तेव्हा त्याला दोन मुख्य बाजू असतात—’पावती’ (Receipts) आणि ‘देयके’ (Payments). आवश्यक स्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत:
- अ) पावत्या (डावी बाजू):
- तारीख: जनरल लेजरमधून किरकोळ रोख रकमेसाठी पैसे मिळाल्याची तारीख.
- व्हाउचर क्रमांक: पैसे मंजूर करण्यासाठीचा अधिकृत संदर्भ.
- मिळालेली रक्कम: एकूण आगाऊ रक्कम (रुपयांमध्ये).
ब) खर्च (उजवी बाजू):
- खर्चाची तारीख: प्रत्यक्ष खर्च झाल्याची तारीख.
- किरकोळ व्हाउचर क्रमांक: प्रत्येक खर्चाच्या बिलाला दिलेला अंतर्गत क्रमांक.
- खर्चाचा तपशील: पैशांचा वापर कशासाठी केला गेला (उदा., “कार्यालयीन कामासाठी पोस्टाची तिकिटे खरेदी करणे” किंवा “मासिक सभेसाठी चहा आणि पेयांचा खर्च”).
- एकूण खर्च: प्रत्यक्ष झालेला खर्च (रुपयांमध्ये).
- खर्चाचे वर्गीकरण (विश्लेषण स्तंभ): हा ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवहीचा सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. खर्चाची विभागणी विविध श्रेणींमध्ये केली जाते, जसे की:
- स्टेशनरी आणि छपाई
- पोस्टेज आणि टेलिग्राफ खर्च
- प्रवास आणि वाहतूक (कमी अंतरासाठी)
- कार्यालयीन स्वच्छता आणि किरकोळ दुरुस्ती
- आतिथ्य (चहा आणि पाणी)
- समाप्ती शिल्लक: दिवसाच्या शेवटी किंवा व्यवहारानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम.
- ग्रामसेवकाची सही: खर्चाची पुष्टी करणारी दैनंदिन सही.
किरकोळ रोख रक्कम ठेवण्यासाठी कठोर कायदेशीर आणि आर्थिक नियम
बऱ्याच लोकांना वाटते की हा एक छोटा खर्च आहे, त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले तरी चालेल. तथापि, सरकारी लेखापरीक्षणांमध्ये (ऑडिटमध्ये) या नमुनामध्ये सर्वात जास्त आढळणारी चूक हीच आहे!ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही भरताना, खालील नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे:
कमाल खर्च मर्यादा: सरकारने एका वेळी किरकोळ रोख रकमेतून किती पैसे खर्च केले जाऊ शकतात यावर मर्यादा निश्चित केली आहे. सर्वसाधारणपणे, एका बिलासाठी एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा (जसे की रु. १,५०० किंवा रु. २,०००) जास्त असलेला खर्च थेट नमुना १८ मधून डेबिट केला जाऊ शकत नाही. जर खर्च जास्त असेल, तर तो मुख्य कॅश बुकमधून तपासावा किंवा ऑनलाइन नोंदवावा.
प्रत्येक खर्चासाठी ‘व्हाउचर’ आवश्यक आहे: जर तुम्ही चहासाठी रु. १०० दिले असतील, तर तुम्हाला हॉटेलच्या बिलाची पावती किंवा पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीने सही केलेले स्वतः तयार केलेले अंतर्गत व्हाउचर जोडणे आवश्यक आहे. पावत्यांशिवाय केलेले खर्च ऑडिट दरम्यान नाकारले जातात.
प्रत्यक्ष शिलकेची मोजणी: प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी, ग्रामसेवकाने किरकोळ रोख पुस्तकातील शिलकेची ड्रॉवरमधील (तिजोरीतील) प्रत्यक्ष रोख रकमेसोबत जुळवणी करणे आवश्यक आहे. त्यात एका रुपयाचाही फरक असू नये.
जागरूक गावकऱ्यांसाठी नमुना १८ चे महत्त्व: भ्रष्टाचार रोखा!
“आमच्या ग्रामपंचायतीने एका वर्षात केवळ चहा आणि पाण्यावरच ५०,००० रुपयांचा खर्च दाखवला आहे!” असे आरोप आपण अनेकदा ऐकतो. अशा प्रकरणांमध्ये, सामान्य नागरिकांना त्यांचे माहिती अधिकार (RTI) हक्क बजावण्यासाठी ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही हे एक शक्तिशाली साधन ठरते:
लहान खर्चांमध्ये पारदर्शकता: कधीकधी, विकास प्रकल्पांमधील मोठा भ्रष्टाचार लक्षात येत नाही, त्यामुळे दैनंदिन स्टेशनरी किंवा दुरुस्तीसाठी बनावट बिले सादर करून पैसे वसूल केले जातात. नागरिक नमुना १८ तपासून अशी बनावट बिले उघडकीस आणू शकतात.
सरकारी लेखापरीक्षणातील लाखो रुपयांची कागदपत्रे: जेव्हा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण अधिकारी भेट देतात, तेव्हा ते मुख्य खात्याव्यतिरिक्त नमुना १८ मधील पावत्यांचीही छाननी करतात. जर एकाच दुकानात एकाच तारखेची अनेक लहान बिले आढळली, तर ती संशयास्पद मानली जातात आणि लेखापरीक्षक गंभीर आक्षेप नोंदवतात.
डिजिटल युगातील नवीन बदल: ई-ग्राम स्वराज्य आणि डिजिटल किरकोळ रोख
नवीनतम तंत्रज्ञान-डिजिटल अपडेट:
या तंत्रज्ञानाच्या युगात, हाताने लिहिलेली किरकोळ रोख रक्कम (पेटी कॅश) सुद्धा आता डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित होत आहे. ‘डिजिटल पेटी कॅश मॉड्यूल’ आता केंद्र सरकारच्या ‘ई-ग्राम स्वराज्य’ आणि पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) प्रणालींमध्ये समाकलित करण्यात आले आहे.
नवीन डिजिटल नियमांनुसार, लहान खर्चांसाठी थेट बँकेतून रोख रक्कम काढण्याऐवजी, ग्रामपंचायतीला ग्रामसेवक किंवा कार्यालयाच्या अधिकृत डिजिटल वॉलेट किंवा बँक खात्यात ऑनलाइन ‘अग्रिम’ रक्कम जमा करावी लागेल. जेव्हा कधी लहान खर्च होईल, तेव्हा त्याची नोंद ऑनलाइन पोर्टलवर करणे आणि बिल स्कॅन करून अपलोड करणे बंधनकारक असेल. यामुळे पैसे कोणाला, कधी आणि केव्हा दिले याचा कायमस्वरूपी डिजिटल पुरावा सुनिश्चित होतो आणि बनावट बिले तयार करण्याची जुनी पद्धत पूर्णपणे संपुष्टात येते.
वास्तविक अनुभवावर आधारित सत्य: ग्रामसेवक आणि लोकप्रतिनिधींनी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे?
ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी अनेकदा बाजारातून घाईघाईने लहानसहान वस्तू (जसे की झाडू किंवा बल्ब) खरेदी करतात, पण दुकानदाराकडून योग्य बिल घ्यायला विसरतात. वर्षाच्या शेवटी जेव्हा लेखापरीक्षण (ऑडिट) होते, तेव्हा या लहान पावत्यांच्या (ज्याला ‘वसुली’ म्हणतात) अभावामुळे ग्रामसेवकाला स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो.

म्हणून, जर तुम्ही ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी किंवा कर्मचारी असाल, तर दररोज नमुना १८ लिहा, प्रत्येक खर्चाच्या पावत्या आणि व्हाउचर्स जपून ठेवा आणि आर्थिक शिस्तीचे पालन करा. यामुळे तुमचा कारभार स्वच्छ राहील आणि ग्रामसभेत कोणीही तुमच्यावर बोट दाखवणार नाही.
हे देखील वाचा : ग्रामपंचायत दप्तर नमुना नंबर ६ वर्गीकृत नोंदवही वाचा.
निष्कर्ष: आर्थिक शिस्त, आदर्श ग्रामप्रशासन!
ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही ही केवळ लहानसहान खर्चांची नोंद नाही; तर ती ग्रामप्रशासनातील प्रामाणिकपणा आणि काटेकोर आर्थिक नियोजनाचा आरसा आहे. लाखो रुपयांच्या निधीचे व्यवस्थापन करताना जी खबरदारी घेतली जाते, तीच खबरदारी पाच ते पन्नास रुपयांच्या दैनंदिन खर्चातही घेतली पाहिजे. हे एका आदर्श आणि पारदर्शक ग्रामपंचायतीचे मुख्य लक्षण आहे.
जेव्हा गावातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी अशा लहान पण महत्त्वाच्या नियमांविषयी जागरूक होतील, तेव्हाच आपला ग्राम कारभार खऱ्या अर्थाने मजबूत आणि आदर्श बनेल! म्हणून आजच आमच्या whatsapp ग्रुप ला जॉईन व्हा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्र. १) ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही नेमके काय आहे?
उत्तर: हा ग्रामपंचायतीचा ‘किरकोळ रोख वही’ (Petty Cash Book) आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या लहान आणि अत्यावश्यक खर्चांची (जसे की स्टेशनरी, चहा, पाणी आणि टपाल खर्च) नोंद ठेवली जाते.
प्र. २) किरकोळ रोख वहीतून एका वेळी किती खर्च करता येतो?
उत्तर: सरकारी नियमांनुसार, एका खर्चासाठी कमाल मर्यादा आहे (साधारणपणे रु. १,५०० ते २,०००). या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्चासाठी, मुख्य रोख वहीतून ऑनलाइन पेमेंट किंवा चेकद्वारे पैसे भरणे आवश्यक आहे.
प्र. ३) बिलाची पावती नसल्यास नमुना १८ मध्ये खर्चाची नोंद करता येते का?
उत्तर: मूळ पावत्या नसलेल्या खर्चांसाठी, ग्रामपंचायतीचे अंतर्गत ‘लघु खर्च पावती’ (अंतर्गत पावती) तयार करणे, पैसे घेणाऱ्या व्यक्तीची सही घेणे आणि ग्रामसेवकाकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. तथापि, लेखापरीक्षणाच्या (ऑडिटच्या) उद्देशाने वैध बिल असणे नेहमीच चांगले असते.
प्र. ४) जनता ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही बद्दलची माहिती कशी मिळवू शकते?
उत्तर: होय, तो एक सार्वजनिक आर्थिक दस्तऐवज आहे. कोणताही नागरिक माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत अर्ज करून किंवा वार्षिक ग्रामसभेत ग्रामपंचायतीच्या हिशेबांच्या तपासणीदरम्यान ग्रामपंचायत नमुना १८ किरकोळ रोकडवही आणि त्याच्याशी संबंधित बिले मिळवू शकतो.











