Maharashtra Ashram School Uniform Scam : महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागातील (आदिवासी आश्रमशाळा गणवेश घोटाळा) बड्या बाबूंच्या अनास्थेमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी सव्वादोन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना हक्काचा गणवेश मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून ठेकेदारांचे भले करणाऱ्या या व्यवस्थेचा आणि अंध-अपंगांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या या संवेदनशील विषयाचा सखोल ग्राऊंड रिपोर्ट.

दोन सत्रांची कहाणी आणि एका हक्काची गोळाबेरीज

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले की, शहरांमधील शाळांमध्ये एक वेगळीच लगबग असते. नवा कोरा गणवेश, पाठीवर नवे दप्तर, पायात चकाकणारे बूट आणि हातात सुवासिक पानांची नवी पुस्तके घेऊन जाणारी मुले पाहिली की डोळे सुखावतात. पण याच महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यांत, सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यांत आणि गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात राहणाऱ्या अडीच लाख आदिवासी मुलांचे काय?

महाराष्ट्र सरकारचा आदिवासी विकास विभाग राज्यात तब्बल ४९७ शासकीय आश्रमशाळा चालवतो. सरकारी नियमावली, जीआर (Government Resolution) आणि न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुस्तक उघडले, तर त्यात स्पष्ट लिहिले आहे: “प्रत्येक शैक्षणिक सत्राच्या पहिल्याच दिवशी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन शालेय गणवेश, झोपण्याचे कपडे (नाईट सूट), वह्या, पुस्तके, दप्तरे, जेवणाचे ताट, गादी आणि बूट मिळणे अनिवार्य आहे.”

परंतु, सरकारी कागदावरचा हा ‘सद्भाव’ जमिनीवर उतरताना कुठेतरी गायब होतो. आज सलग दुसऱ्या वर्षी राज्यातील सव्वादोन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळालेला नाही. ज्या वयात या मुलांना शिक्षणाची गोडी लागायला हवी, तिथे त्यांना ‘फाटक्या कपड्यांत’ आपला प्रवेशोत्सव साजरा करावा लागत आहे. ही केवळ एका गणवेशाची गोष्ट नाही, तर हा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या स्वाभिमानावर आणि हक्कांवर प्रशासकीय पातळीवरून झालेला मोठा आघात आहे.

मुख्य कळीचा मुद्दा: अंध-अपंगांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड आणि ‘बाबूंचे’ ठेकेदार प्रेम

या संपूर्ण प्रकरणाला एक अत्यंत संवेदनशील आणि तितकाच संतापजनक पैलू आहे. शासन निर्णयानुसार, या आश्रमशाळांमधील गणवेश शिवण्याचे आणि पुरवठा करण्याचे काम अंध, अपंग आणि महिला बचत गटांच्या संस्थांना देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यामागे दोन उद्देश होते—पहिला म्हणजे आदिवासी मुलांना वेळेत कपडे मिळणे आणि दुसरा म्हणजे समाजातील वंचित, दिव्यांग घटकांना हक्काचा रोजगार मिळणे.

अंध आणि अपंग बांधवांनी दिवस-रात्र कष्ट करून, मशीनवर डोळे नसतानाही केवळ स्पर्शाच्या आणि अंदाजाच्या बळावर हजारो गणवेश तयार केले. मात्र, मंत्रालयातील काही ‘बड्या बाबूंनी’ आपल्या मर्जीतील मोठ्या व्यावसायिक ठेकेदारांना (Contractors) फायदा पोहोचवण्यासाठी या अंध-अपंगांनी तयार केलेल्या गणवेशांचा पुरवठा थेट रोखून धरला.

थेट प्रश्न: ज्या हातांना मदतीची गरज आहे, त्यांच्या तोंडचा घास हिरावून मोठ्या कॉर्पोरेट ठेकेदारांचे खिसे भरणे, यालाच सरकारचे ‘आदिवासी कल्याण’ म्हणायचे का?, Maharashtra Ashram School Uniform Scam

या बाबूंनी केवळ शासकीय आदेशांनाच केराची टोपली दाखवली नाही, तर थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) मार्गदर्शक तत्त्वांचीही पायमल्ली केली. जेव्हा एखादी व्यवस्था न्यायालयापेक्षा स्वतःला मोठी समजू लागते, तेव्हा नुकसान नेहमी शेवटच्या घटकाचे होते. येथे ते नुकसान सव्वादोन लाख निष्पाप मुलांचे आणि हजारो दिव्यांग कारागिरांचे झाले आहे.

ग्राऊंड रिपोर्ट: आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे वेदनादायी वास्तव

आपण जेव्हा नाशिक, नंदुरबार, पालघर, अमरावती (धारणी-चिखलदरा) किंवा गडचिरोलीच्या शासकीय आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेट देतो, तेव्हा चित्र अंगावर काटा आणणारे असते.

• फाटके कपडे आणि थंडी-पावसाचा मारा: आश्रमशाळांमध्ये राहणारी मुले ही अतिशय गरीब कुटुंबातून येतात. पालकांकडे स्वतःहून नवीन कपडे घेऊन देण्याची ऐपत नसते. जुने झालेले, रंग उडालेले आणि अनेक ठिकाणी फाटलेले गणवेश घालून ही मुले वर्गात बसतात.
• आरोग्याचे प्रश्न: नियमानुसार मिळणारे झोपण्याचे कपडे (नाईट ड्रेस) आणि गाद्या न मिळाल्याने, जमिनीवरील चटईवर किंवा थंड फरशीवर पोत्यांचे आच्छादन करून मुलांना झोपावे लागते. यामुळे त्वचेचे आजार आणि थंडी-ताप यांसारख्या आजारांना ही मुले बळी पडत आहेत.
• शैक्षणिक नुकसान: जेव्हा एखादा विद्यार्थी स्वतःला इतर मुलांपेक्षा कमी लेखतो (कपड्यांमुळे किंवा साधनांभावी), तेव्हा त्याच्या मनामध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. आश्रमशाळांमधील गळतीचे (Drop-out rate) हे एक सुप्त पण मुख्य कारण आहे.

प्रशासकीय चक्रव्यूह: नियमांची मोडतोड कशी केली जाते?

आदिवासी विकास विभागाकडे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी वर्ग केला जातो. मग अडचण कुठे येते? अडचण निधीची नाही, तर ‘नियत’ (Intent) आणि ‘नियोजनाची’ आहे.

टप्पा	शासकीय नियम	प्रत्यक्ष घडणारे वास्तव
१. खरेदी प्रक्रिया	शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या ३ महिने आधी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक.	वर्ष संपत आले तरी टेंडर आणि अटी-शर्तींच्या खेळातच फाईल्स फिरत राहतात.
२. पुरवठादार प्राधान्य	स्थानिक बचत गट, खादी ग्रामोद्योग आणि दिव्यांग संस्थांना १००% प्राधान्य.	जाचक अटी टाकून लहान संस्थांना बाद केले जाते आणि मोठ्या ठेकेदारांचे मार्ग मोकळे केले जातात.
३. गुणवत्ता तपासणी	कपड्यांची गुणवत्ता प्रयोगशाळेत तपासून मगच वाटप करणे.	अनेकदा निकृष्ट दर्जाचा माल स्वीकारून किंवा पुरवठाच न करता बिले काढण्याचे प्रयत्न होतात.

या चक्रव्यूहामुळे कंत्राटदार न्यायालयात जातात, स्थगिती मिळते आणि यात संपूर्ण वर्ष निघून जाते. या प्रशासकीय लढाईत मात्र आदिवासी मूल वर्षभर त्याच जुन्या कपड्यांत राहते.

नवीन अपडेट्स आणि राजकीय पडसाद

सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात या विषयावरून तीव्र पडसाद उमटत आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि आदिवासी संघटनांनी मंत्रालयावर मोर्चे काढण्याचा इशारा दिला आहे. विरोधी पक्षांनीही या विषयावर सरकारला धारेवर धरले असून, कारभारी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, काही जिल्ह्यांमध्ये पालकांनी स्वतःहून पैसे गोळा करून मुलांना साधे कपडे घेऊन दिले आहेत, जे अत्यंत लाजीरवाणे आहे. जर सर्व काही पालकांनाच करायचे असेल, तर आदिवासी विकास विभागाच्या अब्जावधी रुपयांच्या बजेटचे काय होते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

निष्कर्ष: बदलाची सुरुवात कुठून होणार?

आदिवासी आश्रमशाळा गणवेश घोटाळा, गणवेश हा केवळ कपड्याचा तुकडा नसतो; तो विद्यार्थ्याला शाळेत समानतेची भावना देतो. श्रीमंत असो की गरीब, शाळेच्या चौकटीत सगळे सारखेच आहेत, हा संदेश गणवेशातून मिळतो. परंतु, महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाच्या या ‘कमिशन संस्कृती’ने या समानतेच्या भावनेलाच तडे दिले आहेत.

हे देखील वाचा : ग्रामीण आदिवासी विकास विभाग योजना:

आदिवासी आश्रमशाळा गणवेश घोटाळा, ठेकेदारांचे हित जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जोपर्यंत कठोर प्रशासकीय कारवाई होत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा हा ‘फाटका प्रवेशोत्सव’ बदलून त्यांच्या आयुष्यात शिक्षणाचा नवा प्रकाश आणायचा असेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेचे ऑडिट (Audit) होणे आणि पारदर्शकता आणणे हीच काळाची गरज आहे.

Maharashtra Ashram School Uniform Scam (FAQs)

प्र. १. महाराष्ट्रात एकूण किती शासकीय आश्रमशाळा आहेत आणि त्यात किती विद्यार्थी शिकतात? उत्तर: महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात एकूण ४९७ शासकीय आश्रमशाळा चालवल्या जातात, ज्यामध्ये सुमारे अडीच लाख आदिवासी विद्यार्थी निवासी शिक्षण घेतात.

प्र. २. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला काय मिळणे बंधनकारक आहे? उत्तर: नियमांनुसार, सत्राच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना दोन शालेय गणवेश, नाईट सूट, वह्या, पुस्तके, दप्तर, बूट, मोफत निवास आणि भोजनाची व्यवस्था मिळणे आवश्यक आहे.

प्र. ३. गणवेश वाटप न होण्यामागे मुख्य कारण काय समोर आले आहे? उत्तर: अंध-अपंग संस्थांकडून गणवेश पुरवठा रोखण्यासाठी आदिवासी विकास विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी शासकीय आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या ठेकेदारांना झुकते माप दिल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आणि पुरवठा रखडला.

प्र. ४. या समस्येवर काय उपाययोजना करता येतील? उत्तर: टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करणे, थेट ‘डीबीटी‘ (Direct Benefit Transfer) द्वारे पालकांच्या खात्यात पैसे जमा करणे किंवा स्थानिक महिला बचत गटांना थेट कापड पुरवून शालेय स्तरावरच कपडे शिवून घेणे, हे यावर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकतात.