What is the Fifth Schedule? नमस्कार मित्रांनो! मी एक सामान्य नागरिक आहे, ज्याला संविधान समजून घेण्यात खूप रस आहे. तुम्ही शाळेत किंवा महाविद्यालयात “पाचव्या अनुसूची”बद्दल ऐकले असेल. पण ती नेमकी काय आहे? ती इतकी महत्त्वाची का आहे? आणि तिचा तुमच्या जीवनाशी काय संबंध आहे?
याचा मुख्य उद्देश “पाणी, जंगल आणि जमीन” यांचे संरक्षण करणे हा आहे. अनेकजण याला “आदिवासींचे संविधान” म्हणतात!
पाचवी अनुसूची म्हणजे काय? भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४४(१) अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र आणि आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करणारी ही तरतूद १० राज्यांत लागू आहे. PESA कायदा, गव्हर्नरची शक्ती, ट्राईब्स अॅडव्हायझरी कौन्सिल आणि आदिवासी जमीन हक्कांची सविस्तर माहिती. महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांची यादीही जाणून घ्या!
पाचवी अनुसूची नेमकी काय आहे? (सोप्या भाषेत समजून घ्या)
पाचवी अनुसूची भारतीय संविधानाच्या कलम २४४(१) अंतर्गत आहे. यामध्ये अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रशासन आणि नियंत्रणासाठी विशेष तरतूद आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारतामध्ये असे काही भाग आहेत जिथे आदिवासी लोकांची संख्या जास्त आहे. त्या भागांमध्ये जमीन, जंगले, पाणी आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी सामान्य कायदे थोडे वेगळ्या पद्धतीने लागू होतात. हा नियम यासाठी आहे की, बिगर-आदिवासी लोकांनी जमीन बळकावू नये, पैसे उधार देऊन त्यांची फसवणूक करू नये आणि आदिवासी लोक त्यांच्या स्वतःच्या पद्धतीने विकास करू शकतील.
पाचवी अनुसूची कोणत्या १० राज्यांमध्ये लागू आहे?
सध्या ही अनुसूची १० राज्यांच्या अनुसूचित क्षेत्रांना लागू आहे:
- आंध्र प्रदेश
- छत्तीसगड
- गुजरात
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- राजस्थान
- तेलंगणा
(सहावी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांना लागू आहे – याबद्दल अधिक माहिती नंतर.) ही क्षेत्रे राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घोषित केली जातात. सध्या, काही जिल्हे, तालुके किंवा गावे पूर्णपणे किंवा अंशतः अनुसूचित क्षेत्रे आहेत.
अनुसूचित क्षेत्रे कशी निश्चित केली जातात? (आवश्यक निकष)
आदिवासी लोकसंख्या ५०% पेक्षा जास्त, क्षेत्र एकजिनसी आणि योग्य आकाराचे असावे, ते कमी विकसित असावे, आसपासच्या क्षेत्रांपेक्षा आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या कमी असावी. हे ढेबर आयोगाच्या (१९६०-६१) शिफारशींवर आधारित आहे. पाचव्या अनुसूचीतील प्रमुख तरतुदी – राज्यपाल आणि आदिवासी सल्लागार परिषदेचे अधिकार
संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमध्ये चार मुख्य विभाग आहेत. मी ते सोप्या भाषेत समजावून सांगतो:
- राज्यपालांचे विशेष अधिकार (सर्वात महत्त्वाचे!)
- राज्यपाल दरवर्षी अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनावर राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करतात.
- राज्यपाल कायदे निलंबित करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा आदेश देऊ शकतात.
- ते जमिनीच्या हस्तांतरणावर बंदी घालण्यासाठी, जमिनीच्या विभाजनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सावकारांवर नियम लागू करण्यासाठी नियम बनवू शकतात.
हे सर्व आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या (टीएसी) सल्ल्यानंतर होते.
आदिवासी सल्लागार परिषद, ही परिषद अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या प्रत्येक राज्यात अस्तित्वात असते. कमाल २० सदस्य, ज्यापैकी ३/४, म्हणजेच १५, आदिवासी आमदार आहेत. कार्य: आदिवासी लोकांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी राज्यपालांना सल्ला देणे. राष्ट्रपतींची भूमिका, एखाद्या क्षेत्राच्या सीमा घोषित करणे, वाढवणे, कमी करणे किंवा बदलणे.
लागू न होणारे कायदे
संसदेचे किंवा राज्य विधानमंडळाचे कायदे अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होऊ शकत नाहीत किंवा सुधारित स्वरूपात लागू केले जाऊ शकतात. पेसा कायदा १९९६ – पाचव्या अनुसूचीची “महाशक्ती” पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा १९९६ याला पेसा (PESA) म्हटले जाते. हा तो कायदा आहे जो पाचव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करतो.
मुख्य मुद्दे:
ग्रामसभा ही सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे! ग्रामसभेला जमीन, खनिजे, गौण वनोपज (महुआ, तेंदूची पाने), पाणी, शाळा आणि रुग्णालयांवर अधिकार आहे. खाणकाम करण्यापूर्वी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे. गैर-आदिवासी जमीन विकू शकत नाहीत. पेसा (PESA) पाचव्या अनुसूचीला “स्व-शासन” प्रदान करते. दुर्दैवाने, अनेक राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी कमकुवत आहे.
पाचवी अनुसूची विरुद्ध सहावी अनुसूची – फरक काय आहे?
- पाचवी → राज्यपाल आणि टीएसी (TAC) द्वारे संरक्षण.
- सहावी → ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदा – कायदे करणे, कर लावणे आणि न्यायदान करण्याचे संपूर्ण अधिकार.
- दोन्ही आदिवासींच्या संरक्षणासाठी आहेत, परंतु दृष्टिकोन वेगळा आहे.
आज पाचवी अनुसूची महत्त्वाची का आहे?
खाणकाम, जंगलतोड आणि शहरीकरणामुळे आदिवासी आपली जमीन गमावतात. पेसा (PESA) आणि पाचवी अनुसूची हे टाळतात. आदिवासी लोकांची संस्कृती, भाषा आणि परंपरा जतन करणे. विकास म्हणजे केवळ रस्ते नव्हे, तर आदिवासी हक्कांचा विचार करून केलेला विकास होय.
What is the Fifth Schedule? FAQ
१. पाचवी अनुसूची कोणत्या कलमांतर्गत येते?
कलम २४४(१).
२. महाराष्ट्रातील कोणते भाग अनुसूचित आहेत?
गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार, अमरावती इत्यादी जिल्ह्यांमधील अनेक तालुके.
३. राज्यपाल स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात का?
होय, पण मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने (यावर काही वाद आहेत).
४. पेसा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल?
१० राज्यांनी त्यांच्या पंचायत कायद्यांमध्ये सुधारणा केली आहे, परंतु पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित आहे.
हेही देखील वाचा : Gram Panchayat Work Report Details Maharashtra
शेवटची गोष्ट.
मित्रांनो, पाचवी अनुसूची, (पाचवी अनुसूची काय आहे? संपूर्ण माहिती वाचा. : What is the Fifth Schedule? Read the full information.) हा केवळ कागदावरील नियम नाही. ते आदिवासी बांधवांसाठी एक संरक्षक कवच आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश किंवा ओडिशा येथे राहत असाल, तर हे भाग तुमच्या जवळ असू शकतात. या माहितीबद्दल जाणून घ्या, तिचा प्रसार करा आणि आदिवासी हक्कांसाठी आवाज उठवा.
-
Adivasi Vikas Vibhag Official Website tribal.nic.in,
-
India Adivasi Vikas Vibhag Official Website india.gov.in
