कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) २०२५ मध्ये काढलेल्या नोकरभरतीमध्ये आदिवासी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांची मोठी फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. अधिसंख्य पदांच्या ८४ जागा रिक्त असताना प्रशासनाने जाहिरातीत केवळ ११ जागा दाखवल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाची परवानगी असूनही हक्काच्या जागा भरल्या जात नसल्याने ‘बोगस आदिवासी’ आणि प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका मूळ आदिवासी उमेदवारांना बसत आहे.
Table of Contents
मुख्य मुद्दे: प्रशासनाचा सावळा गोंधळ
जागांचा मोठा फरक:
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, कनिष्ठ लिपिकांच्या ४५ जागा अधिसंख्य असताना जाहिरातीत फक्त २ जागा देण्यात आल्या. तसेच कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ४ जागा रिक्त असताना केवळ २ जागा भरण्यात येत आहेत.
शासनाची परवानगी असूनही टाळाटाळ:
सामान्य प्रशासन विभागाने ३०/०२/२०२० रोजीच २२% नुसार अधिसंख्य जागा भरण्यास परवानगी दिली होती. तरीही महानगरपालिका प्रशासन या जागा भरण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करत असल्याचा आरोप होत आहे.
माहिती अधिकारात दिशाभूल:
विद्यार्थ्यांनी जेव्हा माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत माहिती मागवली, तेव्हा त्यांना चुकीची माहिती देण्यात आली. प्रथम अपिलाच्या सुनावणीत खरी माहिती समोर आली असून प्रशासनाचा खोटेपणा उघड झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन?
२०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, बोगस आदिवासींच्या जागी मूळ आदिवासींची भरती करणे बंधनकारक आहे. मात्र, २०१९ मध्ये बोगस आदिवासींना ‘अधिसंख्य’ करून संरक्षण देण्यात आले आणि आता हेच लोक कोर्टात जाऊन ही ऑर्डर रद्द करून घेत आहेत. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विशेष पदभरतीची वाट पाहणाऱ्या खऱ्या आदिवासी उमेदवारांची एक संपूर्ण पिढी वाया गेली आहे.
- “आम्ही वारंवार निवेदने दिली, मेल केले, कार्यालयात भेटी घेतल्या. पण प्रशासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून ६ नोव्हेंबरला निकाल लावून टाकला. हा सरळ सरळ आमच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे.”
- पीडित आदिवासी उमेदवार.
पुराव्यांसह लढा सुरू
विद्यार्थ्यांकडे सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र (पेज ३४, ३५), माहिती अधिकारातील विसंगत उत्तरे (पेज ५, ६) आणि मूळ जाहिरातीचे पुरावे उपलब्ध आहेत. जर प्रशासनाने ही चूक सुधारली नाही आणि हक्काच्या सर्व ८४ जागा भरल्या नाहीत, तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
Injustice against tribal students of Kalyan Dombivli Metropolitan Municipality PDF
आदिवासींच्या हक्काच्या जागा नक्की कोणासाठी राखून ठेवल्या आहेत? प्रशासन बोगस आदिवासींना पाठीशी घालत आहे का? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. Special news: Injustice against tribal students of Kalyan Dombivli Metropolitan Municipality; While 84 posts are vacant, only 11 posts are advertised!
#KDMC #AdivasiStudentJustice #RecruitmentScam #KalyanDombivli #TribalRights #MaharashtraNews : Special news: Injustice against tribal students of Kalyan Dombivli Metropolitan Municipality; While 84 posts are vacant, only 11 posts are advertised!
