Atal Asara Yojana In Marathi ( पणजी ) : सरकारने अनुसूचित जमाती (एसटी) कुटुंबांसाठी घर पुनर्बांधणी आणि दुरुस्तीकरिता आर्थिक मदतीत वाढ केली आहे. आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या ‘अटल आसरा योजने’ अंतर्गत, आता नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा पुनर्बांधणीसाठी ५ लाख रुपये आणि घराच्या दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.
अटल आसरा योजना काय आहे?
शासनाने अटल आसरा योजना अधिसूचित केली आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांमधील अनुसूचित जातींना (STs) त्यांच्या घरांचे बांधकाम, पुनर्बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
आदिवासी कल्याण संचालनालयाने या योजनेसाठी एक सुधारित अधिसूचना जारी केली असून, राज्यातील एसटी कुटुंबांना अधिक चांगली गृहनिर्माण मदत देणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. लाभार्थी कुटुंबांना आश्वासन दिले जात आहे की या योजनेचा त्यांना फायदा होईल.
सुधारित योजनेनुसार, ५ लाख रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या पात्र एसटी लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा पुनर्बांधणीसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळेल. याव्यतिरिक्त, घराच्या दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. यापूर्वी, या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख रुपये होती. याव्यतिरिक्त, घर बांधणी किंवा पुनर्बांधणीसाठी ३ लाख रुपये आणि घराच्या दुरुस्तीसाठी १.५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली.
वनवासींना प्राधान्य, Atal Asara Yojana In Marathi
बांधकामाचा वाढता खर्च आणि अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे अजूनही कायमस्वरूपी घरे नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक मदत वाढवणे आवश्यक आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. ही मदत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विद्यमान गृहनिर्माण योजनांव्यतिरिक्त दिली जाईल. बीपीएल कुटुंबे, विधवा, अविवाहित किंवा घटस्फोटित महिला असलेली कुटुंबे, दिव्यांग व्यक्ती, पूर किंवा आगीमुळे बाधित झालेली कुटुंबे, तसेच वनवासी यांना प्राधान्य दिले जाईल.
ही मदत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे दोन टप्प्यांत वितरित केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात, ७५ टक्के रक्कम वितरित केली जाईल, तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम वापर आणि पूर्तता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर दिली जाईल. लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा : ग्रामीण शबरी घरकुल योजना पक्के घर साकार करण्याची पूर्ण मार्गदर्शिका
अटल आसरा योजना साठी अधिसूचना
सुधारित अधिसूचनेनुसार, ग्रामपंचायत क्षेत्रात ₹१,०५० पर्यंत आणि नगरपालिका क्षेत्रात ₹३,००० पर्यंतचे बांधकाम किंवा पुनर्रचना परवाना शुल्क माफ करण्यात आले आहे. आदिवासी कल्याण संचालनालयामार्फत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परतावा दिला जाईल.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया
- पायरी १: इच्छुक अर्जदारांनी आदिवासी कल्याण विभाग, गोवा सरकार, श्रम शक्ती भवन, ५ वा मजला, पाटो, पणजी-गोवा, – ४०३ ००१ येथे भेट द्यावी.
- पायरी २: अर्जाचा नमुना (प्रोफॉर्मा PDF ) प्रिंट करा, किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून हार्ड कॉपीची विनंती करा.
- पायरी ३: अर्जामधील सर्व आवश्यक रकाने भरा, पासपोर्ट आकाराचा (सही केलेला) फोटो लावा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडा (आवश्यक असल्यास स्व-साक्षांकित).
- पायरी ४: रीतसर भरलेला आणि सही केलेला अर्ज कागदपत्रांसह संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करा.
आवश्यक कागदपत्रे
- १. विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र.
- २. घर कराची पावती.
- ३. उत्पन्नाचा दाखला.
- ४. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अनुसूचित जमातीचे (ST) प्रमाणपत्र.
- ५. JAY/RAY अंतर्गत मंजुरी आदेश (असल्यास).
- ६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), जीएसआयडीसी (GSIDC), सरकारी विभाग किंवा स्वायत्त संस्थेकडे नोंदणीकृत असलेल्या अभियंता/वास्तुविशारद/कंत्राटदाराकडून तपशीलवार अंदाजपत्रक.
- ७. पासबुकची प्रत.
- ८. अर्जदार आणि सध्याच्या अर्जदाराचा फोटो.
- ९. आधार कार्डची प्रत.
- १०. शिधावाटप कार्डची प्रत.
- ११. अधिकारपत्र (मँडेट फॉर्म).
नवीन बांधकाम आणि पुनर्रचना यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे.
- १. मालकी हक्काची कागदपत्रे किंवा जमीन मालकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC).
- २. सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेला बांधकाम परवाना.
अटल आसरा योजना साठी संपर्क
अधिक माहिती साठी संपर्क करा, ग्रामपंचायत क्षेत्रात असाल तर ग्रामपंचायत शी संपर्क करा. जर नगरपालिका क्षेत्रात असाल तर ग्रामपंचायत शी संपर्क करा. किंवा पुढील whatsapp ग्रूप मध्ये जॉईन व्हा.
Faqs, (Atal Asara Yojana In Marathi)
मालकी हक्काची कागदपत्रे किंवा जमीन मालकाकडून नवीन बांधकाम आणि पुनर्बांधणीमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र” (NOC) यांची भूमिका काय आहे?
एखाद्या विशिष्ट ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका मालमत्तेवरील बांधकामासाठी कायदेशीर मालकी किंवा परवानगी सिद्ध करण्यासाठी जमीन मालकाकडून मालकी हक्काची कागदपत्रे किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक असते. यामुळे हे सुनिश्चित होते की बांधकामाचे काम आवश्यक हक्क आणि परवानग्यांसह केले जात आहे.
ही अटल आसरा योजना बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठीच्या आर्थिक मदतीची रक्कम कशी निश्चित करते?
बांधकाम, पुनर्बांधणी आणि दुरुस्तीसाठीची आर्थिक मदत अनुक्रमे ₹३,००,००० आणि ₹१,५०,००० निश्चित करण्यात आली आहे. घरगुती खर्च भागवण्यासाठी आणि मदतीचे समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी या रकमा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
या योजनेअंतर्गत अर्जदार बांधकाम आणि दुरुस्ती या दोन्ही लाभांचा फायदा घेऊ शकतो का?
होय, अर्जदार एकतर बांधकाम/पुनर्बांधणी किंवा दुरुस्ती यांपैकी एकाचा लाभ घेऊ शकतो. तथापि, ते एकाच मालमत्तेसाठी एकाच वेळी दोन्ही लाभांचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.
या योजनेअंतर्गत नवीन बांधकाम किंवा पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त कागदपत्रांबद्दल तुम्ही स्पष्टीकरण देऊ शकता का?
नक्कीच. नवीन बांधकाम किंवा पुनर्बांधणीसाठी, जमीन मालकाकडून मालकी हक्काची कागदपत्रे किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आणि योग्य प्राधिकरणाने जारी केलेला बांधकाम परवाना आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे बांधकाम प्रक्रियेत कायदेशीर अनुपालन आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करतात.
या योजनेअंतर्गत कोणते विशिष्ट लाभ उपलब्ध आहेत?
ही योजना दोन प्रकारची आर्थिक मदत प्रदान करते: नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा विद्यमान घराची पुनर्बांधणी करण्यासाठी ₹३,००,००० आणि विद्यमान घराच्या दुरुस्तीसाठी ₹१,५०,०००.
अटल आसरा योजनाच्या लाभांसाठी कोण अर्ज करू शकतो?
गोव्यात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जी अनुसूचित जमाती समुदायाचा भाग आहे, ती या योजनेसाठी अर्ज करू शकते. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न देखील पात्रतेचे निकष ठरवते, जे ₹३,००,००० पेक्षा जास्त नसावे.
गोवा सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागाने सुरू केलेल्या “अटल आसरा योजना”चा मुख्य उद्देश तुम्ही स्पष्ट करू शकता का?
गोवा राज्यातील अनुसूचित जमाती समुदायातील लोकांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी “अटल आसरा योजना” सुरू करण्यात आली. बांधकाम, पुनर्रचना आणि दुरुस्ती यांसारख्या गृहनिर्माणविषयक बाबींमध्ये त्यांना मदत करून त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेचे व्यवस्थापन कोणता विभाग करतो?
या योजनेचे व्यवस्थापन गोवा सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागामार्फत केले जाते.













