SC/ST Atrocities Act : बाबासाहेबांनी दिलेले सर्वात शक्तिशाली हत्यार! कलम 3(1) व 3(2) ची पूर्ण यादी, ६ महिने ते १० वर्षांची शिक्षा, जामीन नाही – तक्रार कशी दाखल करावी!

Published On: 29/04/2026

Date: 29/04/2026

SC/ST Atrocities Act : बाबासाहेबांनी दिलेले सर्वात शक्तिशाली हत्यार! कलम ३(१) व ३(२) ची पूर्ण यादी, ६ महिने ते १० वर्षांची शिक्षा, जामीन नाही – तक्रार कशी दाखल करावी!

SC/ST Atrocities Act : अनुसूचित जाती-जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांसाठी अँट्रोसिटी कायद्याची पूर्ण माहिती. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीने तयार झालेल्या या कायद्यातील कलम ३(१) चे १५ अपराध, कलम ३(२), शिक्षेची तरतूद, जामीन नाकारणे आणि महाराष्ट्रात तक्रार कशी नोंदवावी याची सोपी स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शक. सक्रिय – वाचून जाणून घ्या तुमचे अधिकार!

जय भीम! आजही समाजात जातीय अत्याचार थांबलेले नाहीत. पण बाबासाहेब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित-आदिवासी समाजाला एक अजेय हत्यार दिले आहे – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९, ज्याला लोकप्रिय नाव अँट्रोसिटी कायदा किंवा पोआ कायदा म्हणतात. हा कायदा फक्त कागदावरचा नियम नाही, तर प्रत्येक SC/ST व्यक्तीला स्वाभिमान आणि न्यायाची किल्ली आहे.

दिलेल्या फोटोत स्पष्ट दाखवल्याप्रमाणे, या कायद्यात कलम ३(१) अंतर्गत १५ मुख्य अत्याचार आणि कलम ३(२) अंतर्गत आणखी ५ गंभीर अपराधांची यादी आहे. १९८९ मध्ये मंजूर झालेल्या या कायद्यात २०१५-१६ आणि २०१८ मध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे आता ३० हून अधिक अपराधांसाठी कठोर शिक्षा आहे. महाराष्ट्रात अजूनही हा कायदा पूर्णपणे लागू आहे आणि त्याची अंमलबजावणी जोरात सुरू आहे.

अँट्रोसिटी कायदा कशासाठी आहे आणि तो कधी लागू होतो?

SC/ST अँट्रोसिटी कायदा, हा कायदा फक्त SC/ST व्यक्तींवर नॉन-SC/ST व्यक्तीने केलेल्या अत्याचारांसाठी लागू होतो. जर एखाद्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला जातीय भावनेतून अपमान, शारीरिक इजा, आर्थिक नुकसान किंवा सामाजिक बहिष्कार केला गेला तर हा कायदा तात्काळ लागू होतो. महत्त्वाची गोष्ट – हा गुन्हा नॉन-बेलेबल (जामीन मिळत नाही) आहे आणि विशेष न्यायालयात खटला चालतो. शिक्षा ६ महिन्यांपासून ते १० वर्षांपर्यंत + दंड असू शकते.

कलम ३(१) अंतर्गत १५ मुख्य अपराध :

१. युक्त/अयुक्त पदार्थ खाण्यास/पिण्यास भाग पाडणे – कोणत्याही घाणेरड्या किंवा अखाद्य वस्तू खाण्यास भाग पाडणे.
२. इजा/अपमान/त्रास देणे – शारीरिक किंवा मानसिक इजा करणे.
३. मन हेलकावणे, मानवी अपमान – नग्न धिंड काढणे, चेहऱ्यावर रंग फासणे किंवा मानहानी करणे.
४. जमिनीचा गैरप्रकारे उपयोग – SC/ST च्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा घेणे.
५. मालकीच्या जमिनी/जागा/पाणी/वावरात अडथळा – पाणी, रस्ता किंवा शेतीच्या हक्कात अडथळा आणणे.
६. बलजबरीने काम करवून घेणे – बेगार किंवा जबरदस्ती काम करणे.
७. मतदानात भाग पाडणे किंवा हक्क नाकारणे – मतदान रोखणे किंवा जबरदस्ती करणे.
८. खोटी केस/फौजदारी दाखल करणे – खोट्या आरोपात अडकवणे.
९. लोकसेवकास खोटी माहिती पुरवणे – सरकारी कर्मचाऱ्याला चुकीची माहिती देऊन नुकसान करणे.
१०. सार्वजनिक ठिकाणी अपमान – सार्वजनिक जागी जातीय अपमान करणे.
११. महिलेले विनयभंग – महिलेवर जातीय भावनेतून विनयभंग.
१२. महिलेले लैंगिक छळ – लैंगिक शोषण किंवा छळ.
१३. पिण्याचे पाणी दूषित करणे – विहीर किंवा पाण्याचे स्रोत दूषित करणे.
१४. सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे – मंदिर, शाळा किंवा सार्वजनिक जागेत प्रवेश रोखणे.
१५. घर/गाव सोडण्यास भाग पाडणे – गावातून हाकलणे किंवा स्थलांतर करण्यास भाग पाडणे.

कलम ३(२) – इतर गंभीर अपराध:

खोटी साक्ष देणे किंवा पुरावा देणे.
गुन्हा करण्यासाठी किंवा प्राण/संपत्ती नष्ट करण्यासाठी आग लावणे.
IPC कलमांप्रमाणे अतिरिक्त शिक्षा (उदा. हत्या, बलात्कार).
लोकसेवकांना खोटी माहिती देऊन नुकसान करणे.
या सर्व अपराधांसाठी किमान ६ महिने ते १० वर्षे तुरुंगवास + दंड. पीडितांना सरकारी मदत (रुपये ६०,००० ते १,००,०००+), पुनर्वसन आणि साक्षीदार संरक्षण मिळते.

तक्रार कशी दाखल करावी? (SC/ST Atrocities Act, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

१. पोलीस स्टेशनला जा – जवळच्या पोलीस स्टेशन किंवा SP कार्यालयात लेखी तक्रार द्या.
२. FIR नोंदवा – पोलीस नकार देत असतील तर CrPC १५६(३) अंतर्गत मजिस्ट्रेट न्यायालयात अर्ज करा.
३. महाराष्ट्र अँट्रोसिटी पोर्टल – atrocity.newcloud.in वर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा (सामाजिक न्याय विभाग).
४. पुणे संपर्क – जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय किंवा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पुणे.
५. विशेष न्यायालय – खटला विशेष SC/ST न्यायालयात चालतो.

महत्त्वाची टीप: तक्रार दाखल झाल्यानंतर ६० दिवसांत चार्जशीट दाखल व्हायला हवी. पीडितांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळते.

हा कायदा का “आगळा” आहे?

इतर कायद्यांपेक्षा (जसे IPC किंवा नागरी हक्क संरक्षण कायदा) यात जातीय हेतू सिद्ध करण्याची गरज नाही – अपराध सिद्ध झाला की शिक्षा निश्चित. २०१८ च्या सुधारणेनंतर अँटिसिपेटरी जामीन पूर्णपणे बंद आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो केसेस दाखल होतात आणि अनेक न्याय मिळतो.

वास्तविक उदाहरण (सामान्य): एखाद्या दलित शेतकऱ्याला गावातून हाकलले जाते, पाण्याची विहीर दूषित केली जाते किंवा सार्वजनिक ठिकाणी जातीय शिव्या दिल्या जातात – या सर्वांना हा कायदा थेट लागू होतो.

हे देखील वाचा : “नागरी हक्क संरक्षण कायदा”
“SC/ST आरक्षण योजनांचे अपडेट”.

SC/ST Atrocities Act (FAQs)

महिलेवर अत्याचार झाला तर?

कलम ३(१)(११) व (१२) + IPC लागू.

SC/ST अँट्रोसिटी कायदा मध्ये जामीन मिळेल का?

नाही – नॉन-बेलेबल.

SC/ST अँट्रोसिटी कायदा मध्ये खोटी तक्रार दिल्यास शिक्षा?

खोट्या तक्रारीसाठीही शिक्षा आहे.

पुणे जिल्ह्यात SC/ST अँट्रोसिटी कायदा साठी पोर्टल सक्रिय आहे काय?

विशेष सेल आणि पोर्टल सक्रिय आहे.

शेवटचा संदेश:

SC/ST Atrocities Act : हा कायदा केवळ शिक्षा देणारा नाही, तर समाजात समानता आणि मानवी गरिमा राखणारा आहे. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील “समानता” साकार करण्यासाठी प्रत्येक SC/ST व्यक्तीने हा कायदा जाणून घ्या आणि वापरा. अन्याय सहन करू नका – तक्रार करा, न्याय मिळवा! शेअर बटणे: SC/ST Atrocities Act हि माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा WhatsApp, Facebook, X वर शेअर.

“तक्रार नोंदवा” लिंक (atrocity.newcloud.in), “पुणे संपर्क” फॉर्म.