महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ई-पीक पाहणी संदर्भात एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला असून, या E-Pik Pahani new update GR नुसार आता रखडलेली पीक नोंदणी थेट तलाठी स्तरावर पूर्ण केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक नोंद ७/१२ उताऱ्यावर व्हावी, यासाठी ही डिजिटल प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मात्र, चालू खरीप हंगामात केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ (Digital Crop Survey) मोबाईल ॲपमध्ये अनेक तांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी रखडली होती. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (E-Pik Pahani new update GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची ऑनलाइन पीक नोंदणी होऊ शकली नाही, त्यांची पीक नोंदणी आता ई-फेरफार प्रणालीद्वारे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) स्तरावर करण्यात येणार आहे. या लेखात आपण या नवीन निर्णयाची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
नेमका शासन निर्णय (GR) काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी (शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२६/ ई- १९९२३४८/भूमापन) हा नवीन आदेश निर्गमित केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार, राज्यात ११ ऑगस्ट २०२६ पासून केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ या मोबाईल ॲपद्वारे पिकांची नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. परंतु, ॲपमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईलवरून पीक नोंदणी करता आली नाही. शेतकऱ्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि पीक नोंदणी प्रलंबित राहू नये, यासाठी शासनाने पर्यायी व्यवस्था म्हणून चालू खरीप हंगामाकरिता ई-फेरफार प्रणालीद्वारे तलाठी स्तरावर पीक नोंदणी करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे.
कोणत्या तांत्रिक अडचणींमुळे तलाठी स्तरावर पीक नोंदणी होणार?
शासन निर्णयात खालील चार मुख्य तांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना या कारणांमुळे नोंदणी करता आली नाही, त्यांच्या पिकांची नोंद तलाठी करतील:
- अंतराची तांत्रिक अडचण: शेतकरी प्रत्यक्ष आपल्या शेतात संबंधित गटाच्या २० मीटरच्या आत उभे असतानाही, मोबाईल ॲपमध्ये सदर गटाचे अंतर अधिक असल्याचे दर्शवले जात होते.
- दोन गावांचे नकाशे परस्पर बदलणे (Interchange): काही ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या गावांचे नकाशे मोबाईल ॲपमध्ये एकमेकांच्या जागी बदलून दिसत असल्यामुळे पीक नोंदणी करणे अशक्य झाले होते.
- गावांचे नकाशे उपलब्ध नसणे: काही गावांमध्ये संपूर्ण गावाचे नकाशेच मोबाईल ॲपमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे तेथील शेतकरी पीक नोंदणी करू शकले नाहीत.
- गट क्रमांक आणि शेतकऱ्यांची नावे न दिसणे: काही गावांमध्ये विशिष्ट गट क्रमांक आणि त्या गटातील शेतकऱ्यांची नावे (खाते क्रमांक / Farm ID) मोबाईल ॲपमध्ये पीक नोंदणीसाठी उपलब्ध नव्हती.
या निर्णयाचे शेतकऱ्यांना होणारे मुख्य फायदे
- पीक विमा आणि नुकसान भरपाई: ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची नोंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ आणि अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाची नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- हमीभाव केंद्रावर विक्री: कापूस, सोयाबीन, तूर आणि धान यांसारखी पिके शासकीय हमीभाव केंद्रावर (MSP) विकण्यासाठी पिकाची नोंद असलेला ७/१२ उतारा ग्राह्य धरला जाईल.
- तांत्रिक त्रासातून सुटका: सर्व्हर डाऊन किंवा नकाशाच्या त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना होणारा मानसिक आणि आर्थिक त्रास आता थांबणार आहे.
Related Post: E Pik Pahani Assistant Complaint कुठे आणि कशी करावी?
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे? (प्रक्रिया)
ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी वरील तांत्रिक अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकली नाही, त्यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
पायरी १: गावातील तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा
सर्वप्रथम तुमच्या गावातील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांची प्रत्यक्ष भेट घ्या.
पायरी २: तांत्रिक अडचणीची माहिती द्या
तुमच्या शेताचा गट क्रमांक आणि मोबाईल ॲपमध्ये नेमकी कोणती अडचण येत होती (उदा. नकाशा दिसत नाही किंवा नाव येत नाही), याची माहिती तलाठ्यांना द्या.
पायरी ३: आवश्यक तपशील सादर करा
तुमचा ७/१२ उतारा, गट क्रमांक आणि शेतात लावलेल्या पिकाची (उदा. कापूस, सोयाबीन, तूर इ.) आणि क्षेत्राची माहिती तलाठ्यांकडे नोंदवा.
पायरी ४: ई-फेरफार प्रणालीद्वारे नोंदणी
तलाठी स्तरावरून शेताची खात्री करून ई-फेरफार प्रणालीद्वारे तुमच्या पिकाची नोंदणी केली जाईल, जी तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावर दिसेल.



ई-पीक पाहणी नवीन शासन निर्णय (E-Pik Pahani new update GR): नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. ई-पीक पाहणीचा हा नवीन शासन निर्णय (E-Pik Pahani new update GR) कोणत्या हंगामासाठी लागू आहे?
महसूल विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढलेला हा निर्णय प्रामुख्याने चालू खरीप हंगामातील प्रलंबित राहिलेल्या पीक नोंदणीसाठी लागू करण्यात आला आहे.
२. सर्वच शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी तलाठी करणार का?
नाही, ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ ॲपमधील तांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणींमुळे (नकाशा बदलणे, नाव न दिसणे इ.) होऊ शकली नाही, केवळ अशाच प्रलंबित प्रकरणांची नोंदणी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे तलाठी स्तरावर केली जाईल.
३. तलाठी स्तरावर ई-पीक पाहणी नोंदणी करण्यासाठी काही शुल्क लागते का?
नाही, ई-फेरफार प्रणालीद्वारे करण्यात येणारी ही पीक पाहणी नोंदणी शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे.
निष्कर्ष (Conclusion)
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय तांत्रिक अडचणींमुळे अडचणीत सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमधील त्रुटींमुळे ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी राहून गेली होती, त्यांनी आता अजिबात काळजी न करता त्वरित आपल्या गावातील तलाठ्यांशी संपर्क साधावा आणि ई-फेरफार प्रणालीद्वारे आपल्या पिकाची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर करून घ्यावी.