अनुदान वापरावर कोण लक्ष देणार; किती शाळांमध्ये व्यवस्थापन समित्या अस्तित्वात असतात? (how many schools do management committees exist?) शिक्षण विभागाची एसएमसीसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे : सदस्यत्व, पुनर्नियुक्ती व अपात्रतेचे निकष स्पष्ट
(how many schools do management committees exist?): राज्यातील शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या (एसएमसी) कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. त्यामध्ये समितीची स्थापना, सदस्यांची निवड, पुनर्नियुक्ती आणि अपात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या पालकाचे एसएमसीचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शाळा सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शाळेच्या विकासात एसएमसीची भूमिका महत्त्वाची मानली जात असली, तरी अनेक ठिकाणी समित्या केवळ कागदोपत्रीच असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनुदानाचा वापर, विद्यार्थ्यांच्या सुविधा आणि शाळेच्या विकासकामांवर समितीचे प्रभावी नियंत्रण अपेक्षित आहे. नव्या नियमांमुळे समित्यांचे कामकाज अधिक जबाबदार होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
समितीची रचना कशी असते ?
समितीत बहुतांश सदस्य पालकांमधून निवडले जातात, महिलांना आणि वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक आहे. मुख्याध्यापक हे समितीचे पदसिद्ध सदस्य-सचिव असतात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रतिनिधी व शिक्षकांचाही सहभाग असतो.
काय आहे शाळा व्यवस्थापन समिती ?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रत्येक शाळेत एसएमसी स्थापन करणे आवश्यक आहे. शाळेच्या विकासात पालकांचा सहभाग वाढविणे हा समितीचा मुख्य उद्देश आहे. शाळेचे नियोजन, देखरेख आणि विकासकामांवर समिती लक्ष ठेवते. शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरही समितीची नजर असते.
शाळा उघडल्याच्या महिनाभरात समिती हवी
शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत एसएमसी स्थापन करावी लागते, समितीची निवड प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. समिती स्थापन न झाल्यास संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय वेळेत घेण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे.
.schools do management committees..तर पालकाचे सदस्यत्व रद्द होणार
एसएमसीचा सदस्य असलेला पालक फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास सदस्यत्व रद्द होईल, नैतिक अधःपतनाच्या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यासही अपात्रता लागू होणार आहे. रिक्त जागेवर नियमानुसार नव्या सदस्याची निवड केली जाणार आहे. समितीची विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
(how many schools do management committees exist?) You Tube
तरी विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष का?
अनेक समित्यांच्या बैठका नियमित होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. शाळा विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी होत नाही. स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, कंपाऊंड, वर्गखोल्या आदी समस्यांकडे दुर्लक्ष होते. पालकांचा सहभाग वाढला आणि समित्या सक्रिय झाल्या तर परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते.
समितीची प्रमुख कार्ये कोणती ?
शाळा विकास आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, शासकीय अनुदान व निधीचा योग्य वापर होत आहे का, यावर लक्ष ठेवणे, विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, सुरक्षितता व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सूचना करणे, शाळेतील उपस्थिती, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांचा आढावा घेणे.
शाळा व्यवस्थापन समिती सक्रिय असेल, तर शाळेच्या विकासाला निश्चितच गती मिळते. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे समित्यांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली असून पालकांचा सहभागही वाढेल.
(how many schools do management committees exist?) You Tube 1
प्रकाश चुनारकर कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद
शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. समित्यांची स्थापना, सदस्यत्व आणि कार्यपद्धतीबाबत सर्व शाळांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कामकाजामध्ये सुटसुटीतपणा येईल, समिती शाळांकडे अधिक लक्ष देतील. जे.डी. पोटे, राज्य पुरस्कारप्राप्त मुख्याध्यापक, चंद्रपूर
किती शाळांमध्ये समितीची स्थापना ?
जिल्ह्यातील बहुतांश प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये एसएमसीची स्थापना झाली आहे. (how many schools do management committees exist?) शिक्षण विभाग नियमित आढावा घेत आहे.
हे देखील वाचा :
schools do management committees ‘पीएम यशस्वी’शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन