मुंबई/दै. ग्रामीण बातम्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे कि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यासाठी कोणताही नियम नाही. If you don’t want to use VVPAT
आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. उच्च न्यायालयाने आता निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून व्हीव्हीपॅटचा वापर करायचा नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडाडे यांनी वकील पवन दहत आणि निहाल सिंग राठोड यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) मशीन्स आवश्यक आहेत. याचिकेत असे म्हटले आहे की जर राज्य निवडणूक आयोग व्हीव्हीपीएटीचा वापर करणार नसेल तर निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जाव्यात.व्हीव्हीपीएटी ही इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) शी एकत्रित केलेली एक स्वतंत्र प्रणाली आहे जी मतदारांना त्यांचे मत योग्यरित्या टाकले गेले आहे याची पडताळणी करण्यास अनुमती देते.
याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत किंवा व्हीव्हीपीएटी मशीन्स न वापरण्याचा आयोगाचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी केली आहे.त्यांनी न्यायालयाला राज्य निवडणूक आयोगाला कोणत्याही निवडणुकीत व्हीव्हीपीएटीशिवाय ईव्हीएम वापरण्यापासून रोखण्याची विनंती केली आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला त्यांचे मतदान योग्यरित्या टाकले गेले आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
गुडधे यांनी 2013 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला दिला आहे. ज्यामध्ये म्हटले होते की मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी व्हिव्हिपीएटी ही अनिवार्य आहे. याचिकेत म्हटले आहे की व्हिव्हिपीएटीचा वापर केल्याशिवाय, मतांची नोंद करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हिएम) पडताळता येत नाहीत. मतदान योग्यरित्या नोंदवले गेले आहे की नाही हे तपासण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही.याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग निवडणुकांमध्ये निष्पक्षतेच्या किंमतीवर अपारदर्शक आणि अविश्वसनीय प्रणाली वापरण्यावर आग्रही आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की निवडणुका फक्त ईव्हिएम द्वारेच घ्याव्यात असा कोणताही नियम नाही. जर निवडणूक आयोगाला व्हिव्हिपीएटी यंत्रांची कमतरता भासत असेल, तर त्या मतपत्रिकेद्वारे देखील केल्या जाऊ शकतात. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आयोगाला चार दिवसांच्या आत या संदर्भात आपले म्हणणे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड निहालसिंग राठोड आणि अॅड. पवन दहाट यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विविध प्रकरणांमध्ये व्हीव्हीपॅट प्रणालीची गरज अधोरेखित केली आहे. मतदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी ही प्रणाली आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे.सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये दिलेल्या निर्णयात प्रत्येक मतदारसंघातील काही मतदान केंद्रांवर वव्हीव्हीपॅट पडताळणी अनिवार्य केली होती.
Table of Contents
If you don’t want to use VVPAT, hold elections on ballot papers.
त्या निर्णयाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की राज्य निवडणूक आयोगाला हीच भूमिका स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी देखील लागू करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर असे प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते की मतमोजणीच्या निष्कर्षांवर शंका निर्माण होऊन स्थानिक निवडणुका होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कायदेशीर स्पष्टता येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
