Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011 : ही ग्रामपंचायतीच्या निधीचा वापर कसा करावा याचे स्पष्ट मार्गदर्शन करणारी चौकट आहे. नियम ९ नुसार वित्तीय औचित्याची सुत्रे निश्चित केली आहेत. शासन निधी खर्च करताना ग्रामपंचायतीने एक समंजस माणूस जसा स्वतःचा पैसा खर्च करताना दक्षता बाळगतो तशीच दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे. निधी केवळ अत्यंत आवश्यक असल्यासच वापरावा, लोकहितास प्राधान्य द्यावे तसेच कर्ज परतफेडीची तरतूद करणे बंधनकारक आहे..
नियम २२ नुसार वित्तीय व्यवहाराची पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व वसुली प्रथम ग्रामनिधीत जमा केली पाहिजे. रोकड वहीत नोंदी, पावत्यांची पडताळणी, धनादेशाचे वेळेवर वटवणे, बँक ताळमेळ, तसेच रु.५००/- पेक्षा जास्त देयके धनादेशाद्वारे देण्याची अट बंधनकारक आहे. सरपंच आणि सचिव यांनी नियमित तपासणी करून पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.
बांधकामांसाठी नियम ५१ व ५२ नुसार प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी आवश्यक आहे. तीन लाखांवरील कामांसाठी ई-टेंडर पद्धत लागू आहे तर १५ लाखांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायत स्वतः करू शकते. प्रशासकीय मान्यतेसाठी निधीची तरतूद, निर्विवाद जागा व तांत्रिक मंजुरी ही तीन अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
अशा प्रकारे ही संहिता ग्रामनिधीचा अपव्यय टाळून पारदर्शक, जबाबदार आणि लोकहितकारी वित्तीय शिस्त सुनिश्चित करते.
Table of Contents
भाग २८ : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 : Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita
वित्तीय औचित्याची सुत्रे :
ग्राम पंचायतीने ग्रामनिधी खर्च करत असताना वित्तीय औचित्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 (Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011) च्या नियम ९ नुसार वित्तीय औचित्याची सुत्रे निश्चित केली आहेत.
- १) एक समंजस माणूस स्वतःचा पैसा खर्च करत असताना जी दक्षता बाळगतो, तीच दक्षता शासन निधी खर्च करत असताना बाळगावी.
- २) अत्यंत आवश्यकता असेल तरच निधी खर्च करा.
- ३) प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होईल यासाठी अधिकाराचा वापर करु नका.
- ४) एखाद्या संस्थेने ग्रामपंचायतीस कर्ज दिले असेल तर कर्ज परतफेडीची तरतूद अर्थ संकल्पात करण्यास विसरु नका.
- ५) वैयक्तिक किंवा सामुहिक लाभ देत असताना त्यात लोकहित जोपासा म्हणजेच लाभ देत असताना दर्जेदार साहित्य खरेदी करा.
ग्रामपंचायतीचे वित्तीय व्यवहार :
Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011 मधील नियम २२ नुसार ग्राम पंचायतीच्या वित्तीय व्यवहाराची पध्दती निश्चित करण्यात आली आहे.
- १) पंचायतीच्या वतीने वसुल केलेली सर्व रक्कम आधी ग्रामनिधीत जमा केली जाईल. थेट खर्च करता येणार नाही. करवसुली लिपिक प्राप्त झालेल्या रकमेचा भरणा त्याच दिवशी सचिवांकडेकरील व सचिव नमुना ५ मध्ये ठेवलेल्या सामान्य रोकडवहीत त्या रकमेची नोंद घेईल.
- २) प्रारंभी सर्व पावत्यांची नमुना ५ (क) दैनिक रोकड नोंदवही मध्ये नोंद घेण्यात येईल. ती रक्कम बँकेत जमा करण्यात येईल व त्याच दिवशी नमुना ५ मधील सर्वसाधारण रोकड वही मध्ये नोंद घेण्यात येईल.
- ३) सचिव नमुना ५ (क) मधील प्रत्येक पावतीच्या रकमेची पडताळणी करील व त्यानंतर नोंदवहीतील प्रत्येक नोंद साक्षांकित करील.
- ४) धनादेशाद्वारे प्राप्त झालेल्या रक्कमांची प्रथम नमुना ५ रोकडवहीत नोंद घेण्यात यावी व त्याच बरोबर नमुना ५ (क) रकाना ८ मध्ये पण नोंद घेण्यात येईल. आठवडयाच्या शेवटी सरपंच व सचिव प्राप्त झालेले धनादेश वटविण्यात आले आहेत किंवा नाही हे पाहतील. धनादेश वटविण्यात आले नसतील तर अशा बाबतीत आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
- ५) कोणतीही रक्कम सुट्टीच्या दिवशी प्राप्त झाल्यास ती सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था सचिवाने करावयाची आहे.
- ६) नमुना ५ मध्ये ठेवलेली सर्वसाधारण रोकडवही दररोजचे व्यवहार संपताच बंद करावी. अशा बंद केलेल्या व्यवहाराच्या रोकड वहीत सरपंच व सचिव स्वाक्षरी करतील.
- ७) प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी रोकड वहीत बँक ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे.
- ८) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ मधील नियम २४ नुसार रुपये ५००/- व त्यावरील रक्कमेचे प्रदान धनादेशाद्वारेच केले पाहीजे.
- ९) रक्कम रुपये ५००/- पेक्षा कमीचे प्रदान दर्शनी धनादेशाद्वारे करता येईल व त्याची नोंद नमुना १८ मध्ये घ्यावी. नमुना ५ मध्ये रोकड खर्च नोंदविता येत नाही.
- १०) कोणतेही रक्कम काढावयाची झाल्यास ती प्रमाणकाद्वारेच काढण्यात येईल (नमुना १२).
- ११) सर्व देयके लेखा संहितेत ठरवून दिलेल्या नमुन्यातच तयार करण्यात येतील.
- १२) नमुना १२ चे देयक शाईनेच बनविण्यात येईल व स्वाक्षरी पण शाईनेच करावी.
- १३) प्रदान मंजूर आदेशावर सरपंचांची स्वाक्षरी असल्याशिवाय रक्कम देण्यात येणार नाही.
- १४) देयकासोबत मागणी करणाऱ्या व्यक्तींची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा दिनांकासह असलेली पोचपावती असल्याशिवाय कोणतीही रक्कम देण्यात येणार नाही.
- १५) ग्रामनिधीची रोख शिल्लक रक्कम तिजोरीत ठेवण्यात येईल. तिजोरीच्या किल्ल्या सचिवांकडेच असतील कारण सचिव पंचायतीच्या सर्व रोखीच्या व्यवहारास जबाबदार असेल.
- १६) सरपंच प्रत्येक दोन आठवडयातून एकदा सचिवांच्या अभिकक्षेतील रोख शिल्लक रक्कमेची अचानक तपासणी करु शकेल. रोकड तपासणी केल्यानंतर सरपंच रोकड तपासणी केल्याची नोंद रोकडवहीत दिनांकीत सहीसह करेल.
- १७) संवितरीत न केलेली रक्कम एक महीन्यापेक्षा जास्त काळ ठेवता येणार नाही. अशी रक्कम ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी.
- १८) कोणतीही वित्तीय मंजुरी त्या वित्तीय वर्षासाठी विधिग्राहय असेल. म्हणजेच वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस ३१ मार्च नंतर ही मंजुरी व्यपगत होईल.
- १९) रक्कम तात्काळ प्रदान करणे आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही धनादेशावर स्वाक्षरी केली जाणार नाही.
- २०) कंत्राटदार, पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेच्या नावे रक्कम रु.५००/- पेक्षा जास्त रक्कमेचा धनादेश क्रॉस करुनच दिला जाईल.
- २१) एकदा काढलेला धनादेश तीन महिन्यापर्यंतच विधिग्राहय राहील.
- २२) रोकडवही, धनादेश पुस्तक यासारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर गिरवागिरव अथवा पांढऱ्या शाईचा वापर करु नये.
- २३) धनादेश हरवल्यास अथवा नष्ट झाल्यास, संबंधित बँकेकडून रक्कम अदा केली जाणार नाही अशी लेखी सुचना घेवूनच पूर्वीच्या धनादेश स्थळप्रतीवर नोंद घेऊन दुसरा धनादेश दिला जाईल.
- २४) वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर धनादेश कालबाहय झाले असतील तर त्याची रोकड किर्द नमुना ५ ला जमेस नोंद घेवून मगच नविन धनादेश देण्यात यावा. कालबाहय झालेले धनादेश पुढील वैधानिक लेखा परिक्षणापर्यंत नष्ट करता येणार नाहीत. म्हणजेच लेखा परिक्षकास असे धनादेश दाखवून त्यांच्या सुचनेप्रमाणे नष्ट करण्यात येतील.
बांधकामे :
ग्रामपंचायत कोणतेही बांधकाम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 (Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011) मधील नियम ५१ व ५२ नुसार प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी असल्याशिवाय करणार नाही.
तीन लाख व त्यावरील बांधकामे करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१०/२७५/प्र.क्र.१७२/पं.रा.७/दि.११.१०२०११ नुसार १ जाने. २०१२ पासून सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना ई-टेंडर पध्दती लागू केली आहे.
शासन निर्णय (Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011)
शासन निर्णय क्रमांक ग्रा.वि.वि. शासन शुध्दीपत्र क्र. झेडपीए-२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९, दिनांक २३/०२/२०१८ अन्वये शा.क्र. झेडपीए २०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९ दि. २५/०३/२०१५ मधील अ.क्र. ४ च्या शेवटी उपरोक्त १ ते ३ च्या अधिन अनुज्ञेय विकास कामे ग्रामपंचायतींना विना ई-निविदा द्यावीत अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याप्रमाणे ग्रामपंचायत रक्कम रुपये १५ लाखापर्यंतची कामे करण्यास सक्षम आहेत. मात्र ही कामे ग्रामपंचायत एजन्सी नेमून करु शकणार नाही. ही कामे स्वतः ग्राम पंचायतीनेच केली पाहिजेत. उपरोक्त शासन शुध्दीपत्रात असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, ई-निविदे शिवाय ग्रामपंचायत काम करीत असेल तर रक्कम रुपये १ लाखापेक्षा जास्तीचे साहीत्य खरेदी करावयाचे झाल्यास ते ई-निविदे द्वारेच करण्यात यावे.
बांधकामाच्या निविदा सरपंच व सचिव यांच्या संयुक्त डि.एस. सी. (डिजिटल सिग्नेचर) द्वारे मागविण्यात याव्यात. (Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011)
महत्त्वाचेः Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011
प्रशासकीय मान्यता म्हणजे ज्या योजनेतून काम किंवा योजना राबवावयाची आहे, त्या लेखाशिर्षा खालील खर्चास मान्यता असते. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता 2011 च्या नियम ५१ नुसार बांधकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय मंजुरी देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ च्या परिशिष्ट – ३ मध्ये वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रस्तावात नमुना २० मध्ये विहित केल्याप्रमाणे प्रस्तावित योजनेचा तपशिलवार आराखडा व अंदाज यांचा अंतर्भाव असेल. एखाद्या योजनेचा नमुना आराखडा (टाईप प्लॅन) उपलब्ध असेल तर त्यास प्रशासकीय मंजुरीचा आराखडा जोडण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. मात्र अंदाजित खर्च दाखविणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय मंजुरी देण्यापूर्वी पुढील ३ बाबींची पुर्तता होणे आवश्यक आहे:
- १) ज्या योजनेस किंवा बांधकामास प्रशासकीय मंजुरी द्यावयाची आहे, त्यास अर्थ संकल्पात पुरेशी तरतूद असणे आवश्यक आहे.
- २) ज्या ठिकाणी बांधकाम घ्यावयाचे आहे ती जागा निर्विवाद उपलब्ध असली पाहिजे.
- ३) त्या योजनेस किंवा बांधकामास तांत्रिक मान्यता असल्याशिवाय प्रशासकीय मंजुरी देवू नये.
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011 मधील परिशिष्ट ३ मध्ये खालील प्रमाणे वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात करण्यात आल्या आहेत.
- १) सरपंच रक्कम रुपये १०,०००/- पर्यंत पंचायतीच्या अधिकार क्षेत्राच्या आतील बांधकामे व योजना
- २) पंचायत रक्कम रुपये ५,००,०००/- पर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदी अंतर्गत
- ३) ग्रामसभा रक्कम रुपये ५,००,०००/- वरील शासनाने या संबंधात कोणतेही आदेश दिले असल्यास ते अनुसरण्यात येतील.
तांत्रिक मंजुरीसाठी योजना व बांधकामाचे अंदाज पंचायत समितीच्या कनिष्ठ अभियंता कडून तयार करुन घेण्यात यावेत. पंचायतीकडे स्वतःचे कनिष्ठ अभियंता असतील तर ते सुध्दा अशा प्रकारचे अंदाज तयार करु शकतील. परंतु अशा अंदाजास पंचायत समितीच्या कनिष्ठ अभियंता व उप अभियंता यांच्याकडून मान्यता घेणे आवश्यक आहे. (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ मधील नियम ५२)
प्रशासकीय मान्यता असल्याशिवाय तांत्रिक मंजुरी देण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 (Maharashtra Gram Panchayat Lekha Sanhita 2011) मधील नियम ५२ नुसार तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी वित्तीय अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत.
