New government order: Ban on using misleading words in school names!  शासनाचा नवीन आदेश: शाळेच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यास बंदी! “इंटरनॅशनल”, “ग्लोबल” असे शब्द सर्रास वापरून विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची दिशाभूल करण्यास निर्बंध!

महाराष्ट्र शासनाने २ एप्रिल २०२६ रोजी नवीन GR काढला आहे. शाळेच्या नावात ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘वर्ल्ड’ सारखे शब्द वापरता येणार नाहीत. पालकांसाठी पूर्ण माहिती, बंदीचे कारण, अपवाद आणि काय करावे याची सविस्तर मार्गदर्शन. पुणे-मुंबईतील पालकांसाठी उपयुक्त!

मित्रांनो, तुम्हीही त्या फलकांवर भुरळ पडून ‘इंटरनॅशनल स्कूल’ किंवा ‘ग्लोबल अॅकॅडमी’ मध्ये प्रवेश घेतला असेल का? बोर्डावर भव्य नाव, इंग्रजी माध्यम, आणि पालकांच्या मनात एकच विचार – “इथे माझा मुलगा/मुलगी खऱ्या अर्थाने जगभरातल्या शिक्षणाची चव घेईल!” पण प्रत्यक्षात? अभ्यासक्रम राज्य मंडळाचा, शिक्षक स्थानिक, सुविधा सामान्य… आणि फी मात्र ‘इंटरनॅशनल’!

आता महाराष्ट्र शासनाने या ‘नावाची भुरळ’ संपवली आहे. २ एप्रिल २०२६ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक एसएफएएस-९०२४/प्र.क्र.३४५/एसएएम-२ नुसार, नव्याने स्थापन होणाऱ्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यास पूर्ण बंदी घातली आहे. मी पुण्यात राहणारा एक साधा पालक म्हणून हा GR वाचून मनात एकच विचार आला – “अखेर सरकारने पालकांच्या खिशातला पैसा आणि मुलांच्या भविष्यातला विश्वास वाचवला!”

हा GR काय म्हणतो? पूर्ण डिटेल्स

शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे: New government order: Ban on using misleading words in school names!

“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणाऱ्या संस्था/न्यास/कंपनी यांना शाळेच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यास प्रतिबंध…”

बंदी घातलेले मुख्य शब्द (यादी):

• इंटरनॅशनल
• ग्लोबल
• वर्ल्ड
• युनिव्हर्सल
• युरो
• ऑक्सफर्ड
• सैनिकी (फक्त खऱ्या सैनिकी शाळांसाठी अपवाद)
• टेक्निकल (फक्त खऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम असल्यास)
• तसेच इतर कोणतेही शब्द जे शाळेला आंतरराष्ट्रीय पातळीचा भास देतात (उदा. ग्लोबल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, युनिव्हर्सल स्कूल इ.)

कोणाला लागू?

फक्त नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यतेच्या प्रस्तावांना. विद्यमान शाळांवर पूर्वलक्षी प्रभाव नाही. पण नवीन प्रस्तावात हे शब्द असल्यास थेट नाकारले जातील.

अपवाद (जे शाळा वापरू शकतात):

• IB, Cambridge, IGCSE सारख्या खऱ्या आंतरराष्ट्रीय बोर्डांशी संलग्न किंवा संलग्न होण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या शाळा.
• ख्रिस्ती धर्मसंघ/नन्स चालवलेल्या शाळा – फक्त त्यांना ‘कॉन्व्हेंट’ शब्द वापरता येईल.
• खऱ्या सैनिकी शाळा – ‘सैनिकी’ शब्द.

हे निर्णय १९९२ च्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम आणि २०२० च्या नियमांवर आधारित आहे. शासनाने स्पष्ट केले की, अनेक शाळा ‘इंटरनॅशनल’ नाव लावून पालकांना आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम, सुविधा आणि भविष्यातील संधींची स्वप्ने दाखवतात, पण प्रत्यक्षात त्या फक्त राज्य मंडळ किंवा CBSE च्या सामान्य शाळा असतात.

का घेतला हा निर्णय?

२०१० नंतर महाराष्ट्रात खासगी शाळांचा स्फोट झाला. पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिकसारख्या शहरांत ‘गल्लीबोळात’ इंटरनॅशनल स्कूल उभे राहिले. मी स्वतः २०२३ मध्ये मुलीच्या शाळा शोधताना १२ शाळा पाहिल्या. प्रत्येकीच्या बोर्डावर ‘Global’, ‘World’, ‘International’… पण आत गेल्यावर? एकाच वर्गात ४०-४५ विद्यार्थी, शिक्षकांची कमतरता, आणि फी १.५ लाख ते ३ लाख वार्षिक!

पालकांची दिशाभूल होते कारण:

• नाव ऐकल्यावर वाटते – “आंतरराष्ट्रीय पातळीचे शिक्षण.”
• प्रत्यक्षात IB/Cambridge चा अभ्यासक्रम नसतो.
• पालक जास्त फी देतात, मुलांना अपेक्षित कौशल्ये मिळत नाहीत.
• परिणामी, विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास खचतो आणि पालकांचा विश्वास उडतो.

शासनाने या GR मध्ये हे स्पष्ट केले की, अशा नावांमुळे “पालक, विद्यार्थी आणि समाजाची दिशाभूल” होते. हा निर्णय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलमांवरही आधारित आहे.

पालकांसाठी व्यावहारिक सल्ला

आता नावावर भरोसा करू नका. शाळा निवडताना हे ७ मुद्दे तपासा:

• बोर्ड – खरा IB/Cambridge का राज्य मंडळ?
• शिक्षकांचे प्रमाण आणि पात्रता (प्रति २५ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक?).
• इन्फ्रास्ट्रक्चर – लॅब, लायब्ररी, स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रत्यक्ष पहा.
• पूर्वीच्या विद्यार्थ्यांचे रिझल्ट आणि प्लेसमेंट.
• फी स्ट्रक्चर पारदर्शक आहे का?
• मराठी/इंग्रजी माध्यम – दोन्ही चांगले शिकवतात का?
• शाळेच्या मालकीची संस्था किती वर्षांपासून आहे?

पुण्यात मी एका ‘इंटरनॅशनल’ नावाच्या शाळेत गेलो होतो – बाहेरून भव्य, आतून सामान्य. आता GR नंतर अशा शाळांना नवीन ब्रँच उघडणे कठीण होईल.

शाळा चालकांसाठी परिणाम आणि संधी

नवीन शाळा उघडणाऱ्यांना आता नाव सोपे आणि अर्थपूर्ण ठेवावे लागेल – उदा. “पुणे बाल विकास अॅकॅडमी” किंवा “ज्ञानेश्वरी विद्या मंदिर”. यामुळे स्पर्धा गुणवत्तेवर होईल, नावावर नाही. विद्यमान शाळांना नाव बदलण्याची गरज नाही, पण नव्या प्रस्तावात बदल करावा लागेल.

नवीन अपडेट (७ एप्रिल २०२६ पर्यंत)

GR काढल्यानंतर ५ दिवस झाले. अद्याप कोणतीही नवीन शाळा नाकारल्याची बातमी नाही, पण शिक्षण संचालनालयाने सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. काही शाळा संघटना (जसे Maharashtra Private School Association) यावर चर्चा करत आहेत. पालक संघटनांनी स्वागत केले आहे. अधिकृत वेबसाइटवर GR डाउनलोड करा: maharashtra.gov.in किंवा शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर.

हे द्खील वाचा : “CBSE vs State Board”

“पुण्यातील सर्वोत्तम शाळा २०२६”.

FAQ – New government order

१. हा GR विद्यमान शाळांनाही लागू होतो का?

नाही. फक्त नवीन शाळांच्या प्रस्तावांना.

२. माझी शाळा ‘इंटरनॅशनल’ नावाने चालते, आता काय?

विद्यमान शाळांना बदलण्याची सक्ती नाही, पण नवीन ब्रँच किंवा अपग्रेडेशनसाठी नियम लागू.

३. ‘कॉन्व्हेंट’ शब्द वापरता येईल का?

फक्त ख्रिस्ती धर्मसंघ चालवलेल्या शाळांना.

४. पालक म्हणून मी काय करू?

नावाकडे दुर्लक्ष करा. अभ्यासक्रम, शिक्षक आणि सुविधा तपासा.

५. IB/Cambridge शाळांना अपवाद का?

कारण त्या खरोखर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करतात.

६. पुण्यात याचा किती परिणाम होईल?

खूप! पुणे ‘एज्युकेशन हब’ आहे. नवीन शाळांना आता गुणवत्तेवर लक्ष द्यावे लागेल.

७. GR चा पूर्ण दस्तऐवज कुठे मिळेल?

शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा जिल्हा शिक्षण कार्यालयात.

निष्कर्ष: हा निर्णय पालकांसाठी ‘गेम चेंजर’ आहे!

मित्रांनो, शासनाचा हा GR फक्त एक कागद नाही – तो पालकांच्या हातात एक शक्तीशाली हत्यार आहे. आता नावाची भुरळ न पडता खऱ्या शिक्षणाकडे वळा. मुलांचे भविष्य नावावर नाही, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून आहे.

तुमचा अनुभव काय आहे? तुम्हीही एखाद्या ‘इंटरनॅशनल’ नावाच्या शाळेमुळे फसवले गेला आहात का? कमेंटमध्ये सांगा. हा लेख शेअर करा, जेणेकरून इतर पालकांनाही मदत होईल.