जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा २ (POCRA 2.0) चा उद्देश, शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यास मदत करणे आणि त्यांना कृषी उपजीविका प्रदान करून शेती अधिक फायदेशीर व शाश्वत बनवणे हा आहे.
डीबीटी पोर्टलचा आढावा
महाराष्ट्र सरकारने, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या भागीदारीत, राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७,२०१ निवडक गावांकरिता ‘हवामान-अनुकूल कृषी प्रकल्प’ (PoCRA), जो ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ (NDKSP) म्हणूनही ओळखला जातो, विकसित केला आहे. हा दुसरा टप्पा आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा हवामान-अनुकूल प्रकल्प असून, तो सहा वर्षांत पूर्ण करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, माहिती-आधारित निर्णय घेण्याची साधने आणि उत्सर्जन-स्पर्धात्मक उत्पादन प्रणालींना प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमधील लहान शेतकऱ्यांची लवचिकता आणि नफा सुधारणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
नानाजी देशमुख कृषी लवचिकता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट “महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांशी जुळवून घेण्यास आणि कृषी नफा वाढविण्यात मदत करणे” हे आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान, वस्तूंच्या स्वरूपात देण्याऐवजी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने वितरित केले जाईल. सरकारच्या निर्णयानुसार, कृषी विभागाने केंद्र आणि राज्य सरकार पुरस्कृत विविध योजनांअंतर्गत वितरित केल्या जाणाऱ्या घटकांसाठी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीचा वापर करण्यास मान्यता दिली आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्रीय बँकेने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांखालील लाभ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने हे लाभ देण्याची प्रक्रिया प्रकल्प अंमलबजावणी योजना (PIP) आणि वित्तीय व्यवस्थापन नियमावलीमध्ये नमूद केली आहे, आणि तिला सरकारने मान्यता दिली आहे.
२१ जिल्ह्यांमधील निवडक लाभार्थी डीबीटी लाभ हस्तांतरण पोर्टल/प्रणाली (वेब प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल ॲप्लिकेशन) द्वारे प्रकल्पाचे विविध घटक, उप-घटक आणि योजनांचा (योजनांची यादी सोबत जोडली आहे) लाभ घेऊ शकतील. जुन्या प्रणालीच्या तुलनेत
डीबीटी प्रणालीचे खालील फायदे आहेत:
- कार्डविरहित प्रक्रिया
- अर्जदारांसाठी वापरण्यास सोपी
- पारदर्शक आणि सुलभ ट्रॅकिंग प्रणाली
- एकच पेमेंट गेटवे चुकीचे पेमेंट/चुकीच्या लाभार्थ्याला पेमेंट होण्यापासून प्रतिबंधित करतो
- अनुदानाचे जलद आणि सुलभ वितरण
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा २ ची उद्दिष्ट्ये
शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यास मदत करणे
त्यांना कृषी उपजीविका प्रदान करणे
शेती फायदेशीर, शाश्वत आणि टिकाऊ बनवणे
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे
POCRA 2.0 ची अंमलबजावणी
अंमलबजावणी कालावधी: २०२५-२६ पर्यंत ६ वर्षे
मंजुरी: शासकीय निर्णय, दिनांक ८ जुलै, २०२५
या कालावधीत, हा प्रकल्प राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये सुरू राहील.
Online अर्ज सुरु (POCRA 2.0 ) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प
प्रकल्प गुंतवणूक
एकूण प्रकल्प खर्च: ₹६,००० कोटी
जागतिक बँकेचे कमी व्याजदराचे कर्ज: ₹४,२०० कोटी
राज्य सरकारचा स्वनिधी गुंतवणूक: ₹१,८०० कोटी
या गुंतवणुकीचा उपयोग कृषी पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, उत्पादन व्यवस्थापन आणि शेतकरी प्रशिक्षणासाठी केला जाईल.
अंमलबजावणी जिल्हे
पोक्रा २.० प्रकल्प राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७,२०१ गावांमध्ये राबविण्यात येईल. सहभागी जिल्हे:
- छत्रपती
- संभाजीनगर,
- जालना,
- बीड,
- लातूर,
- नांदेड,
- परभणी,
- हिंगोली,
- धाराशिव,
- बुलढाणा,
- अकोला,
- वाशिम,
- अमरावती,
- यवतमाळ,
- वर्धा,
- नागपूर,
- भंडारा,
- गोंदिया,
- चंद्रपूर,
- गडचिरोली,
- नाशिक,
- जळगाव.
पोखरा योजना 2026 चे लाभार्थी कोण आहेत?
या गटांना या प्रकल्पाचा फायदा होईल: 5 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले वैयक्तिक शेतकरी.
(टीप: बियाणे उत्पादन युनिट्ससाठी जमिनीची मर्यादा नाही.)
- भूमिहीन कुटुंबे
- शेतकरी गट
- स्वयं-सहायता गट
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी)
लाभार्थी निवडीसाठी प्राधान्य
अधिक जाणून घ्या
- कृषी कर्ज योजना :
- कृषी उत्पादनाची विक्री :
- शेतकरी माहिती पोर्टल :
लाभार्थी निवडताना या गटांना प्राधान्य दिले जाईल:
- अनुसूचित जाती (एससी)
- अनुसूचित जमाती (एसटी)
- महिला लाभार्थी
- दिव्यांग व्यक्ती
- सर्वसाधारण लाभार्थी
Pokhara 2.0 अनुदान योजना
या प्रकल्पांतर्गत, शेतकऱ्यांना शेती आणि विविध संबंधित व्यवसायांसाठी अनुदान मिळेल:
- गांडूळ खत आणि नाडेप (NADEP) खत उत्पादन युनिट्स
- गोड्या पाण्यातील शेती
- पाणी उपसा उपकरणे (पंप सेट आणि पाईप)
- फळबाग शेती
- बांबू शेती
- रेशीम शेती
- विहिरींचे पुनर्भरण
- वृक्षारोपण
- शेततळे
- शेततळ्यांचे अस्तरीकरण
- शेती
- सूक्ष्म सिंचन प्रणाली
- हरितगृह आणि सावलीगृहासाठी लागवडीचे साहित्य
POCRA 2.0 अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे खालील पर्याय आहेत:
मोबाईल ॲपद्वारे:
- महाविस्तार ए.आय. मोबाईल ॲप वापरून अर्ज करा.
ऑनलाइन पोर्टल
- अधिकृत डीबीटी पोर्टल लिंक: https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in
- शेतकरी येथे नोंदणी, लॉगिन आणि अर्ज करू शकतात.
- POCRA 2.0 मध्ये समाविष्ट गावे पहा:
- POCRA 2.0 गावांची यादी
वर दर्शवल्याप्रमाणे, शेतकरी लाभार्थ्यांच्या माहितीसाठी प्रकल्प क्षेत्रातील आणि प्रकल्प क्षेत्राबाहेरील जमिनीचा तपशील, तसेच प्रति युनिट जमीन (हेक्टर आर.) प्रदर्शित केली आहे. ज्या ‘क्षेत्रा’साठी घटक लागू करायचा आहे, ते क्षेत्र प्रथम निवडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, लाभ मिळणाऱ्या भूखंडाचा भूखंड क्रमांक ड्रॉप-डाउन सूचीमधून निवडणे आवश्यक आहे.
POCRA 2.0 माहिती पुस्तिका
- अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे पोक्रा पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
POCRA 2.0 Yojana PDF
पोखरा अनुदान जमा करण्याची प्रक्रिया
- मंजुरीनंतर, अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाईल.
- ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि डिजिटल असेल.
पोखरा योजना महत्त्वाचे सरकारी निर्णय पीडीएफ
- पोखरा योजना टप्पा २ मंजुरी: सरकारी निर्णयाची तारीख ८ जुलै, २०२५
POCRA 2.0 शासकीय निर्णय:-
१. कृषी आणि ग्रामीण विकास विभागाच्या दिनांक १४.१०.२०२४ च्या पत्र क्र. NADEK-4622/Pr.No.94/8-A नुसार, शासनाने जागतिक बँकेच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या नानाजी देशमुख कृती संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीस २०२५-२६ पासून पुढील सहा वर्षांसाठी राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७२०१ निवडक गावांमध्ये मंजुरी दिली आहे.
२. या प्रकल्पासाठी एकूण ६९९.९२७८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (अंदाजे ६००० कोटी रुपये) गुंतवणूक केली जाईल, ज्यापैकी ७०% निधी (४९० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर किंवा अंदाजे ४२०० कोटी रुपये) जागतिक बँकेकडून कमी व्याजदराचे कर्ज म्हणून दिला जाईल आणि ३०% निधी (२१० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर किंवा अंदाजे १८०० कोटी रुपये) राज्य सरकारकडून स्वतःच्या निधीतून दिला जाईल.
३. प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी १००%, उर्वरित ७०% आणि राज्य अर्थसंकल्पातील ३०% रक्कम नैसर्गिक संसाधन विभागाच्या नियमित वार्षिक अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यापैकी, जागतिक बँक उर्वरित ७०% रक्कम कमी व्याजदराचे कर्ज म्हणून देईल. त्यानुसार, नियोजन विभागाने नैसर्गिक संसाधन विभागाला सहा वर्षांच्या कालावधीतील खर्चासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
४. प्रस्तावित प्रकल्प करारानुसार, राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी सध्याच्या डॉलर विनिमय दराने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, जेणेकरून ही रक्कम ६९९.९२७८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर होईल.
५. प्रकल्प अंमलबजावणी योजना, खरेदी नियमावली, वित्तीय व्यवस्थापन नियमावली, भागधारक सहभाग योजना आणि पर्यावरण व सामाजिक वचनबद्धता योजना यांना मंजुरी दिली पाहिजे.
- समाविष्ट गावे: सरकारी निर्णयाची तारीख १४ ऑक्टोबर, २०२४
पोखरा योजना २.० – नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा २ हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हवामान-अनुकूल शेतीकडे एक नवीन युग आहे. हा प्रकल्प तंत्रज्ञान, आर्थिक सहाय्य आणि शाश्वत उपायांद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करेल.
हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पोक्रा २.० (POCRA 2.0) एक खरी ‘जीवनरक्षक’ ठरणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा) अंतर्गत विविध कृषी योजनांच्या माहितीसाठी, खालील लिंकवर क्लिक करा.
