SC ST Atrocity Act In Marathi : अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम
२६ जानेवारी १९५० ला भारताने अंगिकारलेल्या घटनेच्या १७व्या कलमानुसार अस्पृश्यतेचे उच्चाटन झाल्यामुळे “अस्पृश्यतेच्या” आधारावर कोणतीही निःसमर्थता (Disability) यास गुन्हा ठरविण्यात आला, केंद्र शासनाने अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा ठरविणारा “अस्पृश्यता (अपराध) कायदा” १९५५ साली संमत केला व तो १ जून १९५५ पासून अंमलात आले. सन १९७६ साली मूळ कायद्यात दुरुस्ती करुन केंद्र शासनाने ” नागरी हक्क संरक्षण कायदा-१९५५” नावाने संमत केला व तो दिनांक ११ नोव्हेंबर १९७६ पासून अंमलात आला.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम-२०१५ कार्यप्रणाली SC ST Atrocity Act In Marathi
प्रचलित कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेकरीता केंद्र शासनाने ११ सप्टेंबर १९८९ रोजी अनु.जाती/ अनु.जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ संमत केला व तो ३० जानेवारी १९९० पासून अंमलात आणला. अनु. जाती/ अनु.जमाती वरील अत्याचारास पायबंद बसावा हा या मागचा मूळ उद्देश आहे, या कायद्यानुसार अनुजातो व अनु जमाती यांचा सदस्य नसलेला जो कोणी अनु.जाती/अनु. जमातीच्या सदस्यांवर अत्याचार करील ते कृत्य गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. ३० जानेवारी, १९९० रोजी अंमलात आणलेल्या कायद्यातील त्रुटींचा साकल्याने विचार करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेला अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचारास प्रतिबंध कायदा २०१५ हा अस्तित्वात आहे.
सदर कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेकरीता
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांची कर्तव्ये : –
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम १९९५ मधील नियम ७ (१) अन्वये दाखल गुन्हयांचा तपास हा पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी करणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती किंवा समुदायावर अत्याचार झाल्याची माहिती मिळताच पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याने त्याची त्वरीत दखल घेणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. तक्रारदार आदिवासी किंवा मागासवर्गियांमधील असतात. त्यांचेबरोबर सुसंवाद व इतर शिष्टसंमत उपचारांचा अवलंब करावा, जेणेकरुन त्यांच्या भावना दुखावनार नाहीत व पोलीस खात्याविषयी त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण होईल.
पोलीस ठाणे फिर्यादी :
फिर्यादीच्या सांगण्याप्रमाणे फिर्याद नोंदविताना गुन्हा कोणत्या कारणावरुन, कोणत्या उद्देशाने घडला, आरोपी व फिर्यादीची जात, आरोपीत यांनी फिर्यादीस कोणतो जातीवाचक शिवीगाळ केली ती जशीच्या तशी शब्दशः उल्लेख करावा, जर तक्रारदाराकडून तक्रार दाखल करण्यास उशिर झाला असल्यास, त्याबाबतचे समर्पक कारण प्रथम खबरीमध्ये नमूद करावे. फिर्यादीचा जबाब नोंदवितांना किंवा गुन्हयाची नोंद घेतांना फिर्यादीचे पूर्ण नाव / वय/ जात (पोट-जात) जन्मगाव/ व्यवसाय / शिक्षण / शाळेचे नाव आदी. घटनेचा दिवस / वेळ घटनेचे ठिकाण-चाळ/ शाळा/ वरांढा/ कार्यालय/ रस्ता दुकानः सार्वजनिक विहीर (नळ) आदी ज्या ठिकाणी घटना घडली त्याचा उल्लेख करावा.
पोलीस ठाणे प्रथम खबरी :
आरोपीचे पूर्ण नाव जात (पोट-जात) व्यवसाय हे प्रथम खबरीत समाविष्ट करावे. घटनेची थोडक्यात माहीतीमध्ये घटनेचे स्वरुप व त्या मागील कारणांचा उल्लेख करावा. फिर्यादी हा अनुसूचित जाती/ जमातीचा आहे, परंतू आरोपी हा अनुसूचित जाती/ जमाती चा नाही असा प्रथम खबरी अहवालामध्ये स्पष्ट उल्लेख करावा. प्रथम खबरी अहवालावर फियांदीची सही घेऊन त्यास त्या अहवालाची प्रत तात्काळ विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
पोलीस ठाणे तक्रारदार फिर्यादी :
गुन्हा दाखल करताना संबंधित उप विभागीय पोलीस अधिकारी/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांना कळवावे. पिडीत व्यक्ती जखमी असल्यास तात्काळ त्यास शासकीय वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करुन दयावेत. पिडीत व्यक्ती तक्रारदार फिर्यादी महिला असल्यास त्यांची फिर्याद नोंद केल्यानंतर फिर्यादीचे मनोधैर्य / मनोबल कायम राहोल यासाठी सुसंवाद ठेवावा. फिर्यादीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घ्यावे.
पोलीस ठाणे आणि पोलीस पाटलाचे आद्य कर्तव्य :
गावात जातीय तणाव निर्माण होणेपूवो त्याची माहिती पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी यांना देणे. हे संबंधीत पोलीस पाटलाचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यात त्यांनी कसुरी केल्यास, त्याबाबत प्रतिकूल अहवाल विनाविलंब शासनास सादर करावा, प्रभारी अधिकारी यांनी आपले कार्यक्षेत्रात अनुसूचीत जाती/जमाती लोकांचे मोर्च आंदोलने बैठका होणार आहेत का याची आगाऊ माहितो प्राप्त करुन असे कार्यक्रम होणार असल्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागास कळविण्याची दक्षता घ्यावी.
पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त यांची कर्तव्ये :-
दाखल गुन्हयाचा तपास पोलीस उप अधीक्षक / सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या राजपत्रीत सूचना आहेत. पोलीस उप आयुक्त पोलीस अधीक्षक यांचे लेखी आदेश प्राप्त करुन गुन्हा तपासास घ्यावा. नमूद आदेश गुन्हयांचे कागदपत्रामध्ये समाविष्ट करावे. नियम ७-(१)]
पिडीत, साक्षीदार यांचो अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम २०१५ नुसार सर्व अपराधांच्या कार्यवाहीचे Video Recording करण्यात यावे. (कलम १५ (अ)-१०] घटनास्थळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी घेऊन गस्त घालावी व बंदोबस्त नेमावा, गावातील / शहरातील प्रतिष्ठीत, सामाजिक जाणीव जपणाऱ्या व्यक्तीच्या बैठका घेवुन, जातीय तणाव वृध्दींगत होणार नाही यासाठी प्रयत्न करावे.
दाखल गुन्हयाच्या घटनास्थळी भेट देऊन दोन जबाबदार पंचांसमक्ष घटनास्थळ पंचनामा करावा, गुन्हयाच्या घटनास्थळाचा नकाशा हा प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडून मिळवून साक्षांकित करुन गुन्हयाच्या कागदपत्रात सामिल करावा. दाखल गुन्हयाच्या जप्तो पंचनाम्यामध्ये वस्तू कोणाकडून जप्त केली त्याची पोचपावती घ्यावी व त्याबाबतची पोच त्याला दयावी, पिडीत व्यक्तीच्या मालमत्तेस झालेल्या नुकसानीचे मूल्य निर्धारण करणेकामी महसुल / समाज कल्याण विभागामार्फत पत्रव्यवहार करुन शासनास अहवाल पाठवावा. पिडीत व्यक्तीच्या कुटुंबाच्या सदस्याची यादी बनवावी. त्यांच्याकडे विचारपूस करावी.
फिर्यादी व आरोपीकडून जात वैधता प्रमाणत्र मिळवून घेऊन ते साक्षांकित करुन घ्यावे व गुन्हयाच्या कागदपत्रात सामील करावे, दाखल गुन्हयातील पिडीत व्यक्ती व त्याचे कुटुबियातील सदस्यांचे आणि घटनास्थळी प्रत्यक्ष हजर असणाऱ्या व्यक्तींचे CRPC १६४ प्रमाणे जबाब नोंदविणेकामी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लागलीच न्यायदंडाधीका-यांशी पत्रव्यवहार करावा.
पिडीत व साक्षिदार/ नातेवाईकांना धमकी, धाकदपटशा होणार नाही याची खातरजमा करावी. पिडीतेची वैदयकीय तपासणोकरुन वैदयकीय प्रमाणपत्र गुन्हयाच्या तपासकामी कागदपत्रात सामिल करावे, आरोपीतास अटक करतेवेळी आरोपीचे पूर्ण नांव/जात (पोट-जात) पूर्ण पत्ता / व्यवसाय / जन्मगांव / शाळा / शिक्षण या माहीतीचा स्प्ष्ट उल्लेख करावा. विशेषताः इतर राज्यात त्या जातीला वेगळे नाव असल्यास महाराष्ट्रात ही जात कोणत्या जातीत मोडते याचा उल्लेख करावा,
सदर गुन्हयातील पिडीत व्यक्ती व त्यांचे नातेवाईकांना या कायदयानुसार शासनाचे सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणारे अनुदानाकरीता सामाजिक न्याय विभागास पत्रव्यवहार वेळोवेळी करावा. तसेच या अधिनियमाअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्हयातील पिडीतांना मिळणा-या अर्थसहाय्याबाबत पाठपुरावा संबंधित अधिका-यांकडे सातत्याने करावा.
- गुन्हयाच्या तपासाबाबत ठाणे दैनंदिनी, आठवडा डायरी तसेच केस डायरोमध्ये वेळोवेळी अचूक नोंदी घेण्यात याव्यात.
- गुन्हयाचे तपासाबाबत गुन्हयाचा प्रगती अहवाल हा दरमहा संबंधित घटक प्रमुख तसेच ना.ह.सं. विभाग यांना सादर करावा.
- दाखल गुन्हयाचा तपास पूर्ण झाल्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सनियत्रण समितीकडून तपासणी करुन त्यांची मंजूरी घेण्यात यावी.
- सदर गुन्हयाचा तपास ६० दिवसात पूर्ण करुन मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल करावे.
गुन्हयाचा तपास पूर्ण झाल्यावर पुरावा मिळून आल्यास खटला न्यायप्रविष्ठ करावा. अन्यथा फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिते अन्वये अ, ब, क किंवा एनसी फायनल समरी अहवाल न्यायालयात सादर करावा.
- हेही वाचा :
दाखल गुन्हयातील आरोपीकडून फिर्याद रह करण्याकरीता रिट याचिका/अपिल अर्ज दाखल केले जातात, अशा प्रकरणात न्यायालयाकडून तपास करणेबाबत तसेच दोषारोपपत्र दाखल करणेबाबत आदेश निर्गमित केले जातात. तथापी तपासी अधिकारी यांनी पाठपुरावा करुन देखील न्यायालयाकडून निर्णय प्राप्त होत नाहीत. अशा प्रकरणात तपासी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयास पत्र व्यवहार करणेकामी विधी व न्याय विभागाची मदत घ्यावी.
पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त यांची कर्तव्ये : –
- या अधिनियमातंर्गत दाखल झालेल्या गुन्हयांचा तपास करणेकरीता उपविभागीय पोलीस अधिकारी/सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करुन त्याचे नावानिशी लेखी आदेश पारित करुन त्यात संबंधित अधिका-याच्या पदाचा उल्लेख करावा. [SC ST Atrocity Act In Marathi नियम ७ (१)]
- गंभीर गुन्हयाचे घटनास्थळास भेट देऊन पिडीत व साक्षीदार यांची विचारपूस करावी. (SC ST Atrocity Act In Marathi नियम ६)]
- घटनास्थळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता योग्य तो बंदोबस्त नेमावा तसेच पिडीत व साक्षीदार यांना संरक्षण दयावे. (SC ST Atrocity Act In Marathiनियम -१२(३)]
- या अधिनियमांतर्गत आलेली तक्रार दाखल होण्यास विलंब होत असल्यास तक्रार दाखल करुन घेण्याबाबत आदेश पारित करावेत. [SC ST Atrocity Act In Marathi (नियम ५ (३)]
- या अधिनियमांतर्गत दाखल गुन्हयांचा दर ३ महिन्यानो आढावा घेऊन तपासाबाबत योग्य त्या सूचना द्याव्यात. [SC ST Atrocity Act In Marathi (नियम ७ (३)]
- सनियंत्रण समितीमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करणेकरिता परिक्षेत्राचे संबंधित पोलीस अधिक्षक ना.ह.सं. यांचा समावेश करावा,
- जातीय तणावाच्या गुन्हयांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतांना मोहल्ला कमिटी, शांतता कमिटी, जिल्हा दक्षता समिती यातील सन्माननीय सदस्यांना सक्रिय करुन उपाययोजना कराव्यात. जातीय सलोखा समाजात कायम राहावा यासाठी नियमितपणे पोलीस अधिकारी, हद्दीतील नागरीकांच्या कार्यशाळा/ बैठका घ्याव्यात,
- अनुसूचित जाती/जमाती (अ.प्र. SC ST Atrocity Act In Marathi) कायदयान्वये गंभिर गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी अभिलेखावरील शस्त्र परवानाधारकांकडून शस्त्राचा गैरवापर होणार नाही याकरिता त्यांचे हालचालीवर लक्ष ठेवावे. गुन्हयाशी संबंधित व्यक्तोंच्या नातेवाईकांकडे संबंधितांकडे शस्व परवानाधारक शस्त्र असल्यास अशी शस्त्रे आवश्यकतेनुसार जमा करुन घ्यावित.
- या कायदया अंतर्गत दाखल गुन्हयांच्या दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढून पिडीत व्यक्तीस न्याय मिळावा यासाठी साक्षिदारांची साक्ष प्रभावी व्हावी यासाठी योग्य पैरवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन त्याचे कामाचा दैनंदिन आढावा घ्यावा.
SC ST Atrocity Act In Marathi PDF : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम-२०१५ कार्यप्रणाली पीडीफ
या अधिनियमाअंतर्गत नमुद तरतुदींचा प्रभावो अमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा तसेच उपविभाग स्तरावर किंवा इतर समितींचे आवश्यकतेनुसार गठन करण्यात यावे. या अधिनियमाअंतर्गत नमुद तरतुदींबाबत उपाययोजना सुचविण्याकरीता दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करावी.
जर पोलीस अधीक्षकास अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत प्रथम खबर नोंदवून न घेतल्याची तक्रार प्राप्त झाली, तर त्या पोलीस अधीक्षकाने अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक SC ST Atrocity Act In Marathi) अधिनियम २०१५ चे कलम ४ व अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम १९९५ मधील नियम ५ (३) अन्वये कारवाई करावो.
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक SC ST Atrocity Act In Marathi) नियम १९९५ मधील नियम ८ अन्वये पोलीस महासंचालक अपर पोलीस महासंचालक / पोलीस महानिरीक्षक यांचे नियत्रंणाखाली प्रस्थापित केलेल्या संरक्षण कक्षास अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम २०१५ चे कलम ४ आणि अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक SC ST Atrocity Act In Marathi) नियम १९९५ मधील नियम ५ अंतर्गत केलेल्या कारवाईबाबत तत्परतेने अहवाल सादर करावे.
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अंतर्गत केलेल्या केसेसची मासिक अहवाल नागरी हक्क संरक्षण, म्हणजेच पोलीस महासंचालक / अपर पोलीस महासंचालक / विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना पाठविण्यात यावी.
नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या आदेशाने सुरु केलेल्या चौकशीमध्ये सर्व घटकांनी पोलीस अधिकारी यांनी तत्परतेने अहवाल सादर करावे.
शासनाच्या इतर विभागांची कर्तव्ये : –
संबंधित जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा इतर कोणताही कार्यकारी दंडाधिकारी अॅट्रासिटीच्या घटनेतील पिडीत व त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना रोख रक्कम, वस्तु किंवा दोन्ही स्वरुपात मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व इतर उपाययोजना करतील.
जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा पोलीस उप अधिक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला इतर कोणताही पोलीस अधिकारी त्याला माहिती मिळाल्यानंतर त्याने आवश्यकतेनुसार केलेल्या चौकशीअंतो, त्याचे अधिकारी क्षेत्रातील स्थानिक जागेत रहात असलेल्या किंवा अशा जागेस वारंवार भेट देणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीशी संबंधीत नसलेली व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समुह यांचेकडून अनुसूचित जाती/जमाती (अ.प्र. SC ST Atrocity Act In Marathi ) नियम, १९९५ अंतर्गत एखादा गुन्हा घडण्याची किंवा गुन्हा करण्याची धमकी दिल्याची त्याची खात्री झाल्यास आणि पुढील कार्यवाही करण्यास पुरेसा आधार असल्याचे मत बनल्यास असे क्षेत्र अॅट्रासिटी विषयक संवेदनशिल म्हणून घोषित करुन तेथे शांतता आणि चांगले वर्तन, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधक कार्यवाही करतील,
अनुसूचित जाती/जमाती (अ.प्र. SC ST Atrocity Act In Marathi) नियम, १९९५ मधिल तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने या भागात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण शिबीर तसेच क्षमताबांधणी आयोजित करण्याकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाने त्यांचे अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून पोलीस विभागास आर्थिक सहाय्य करावे, विभागीय आयुक्तांनी त्यांचे अधिपत्याखालील अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी अनुसूचित जाती/जमाती (अ.प्र.SC ST Atrocity Act In Marathi) नियम, १९९५ सोबतच्या अनुसूचीतील तरतूदींच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्रशिक्षण आयोजीत करावे.
जिल्हयातील समाज कल्याण अधिकारी/आदिवासी कल्याण विभाग यांचे मार्फत अनुसूचित जाती/जमाती (अ.प्र.SC ST Atrocity Act In Marathi) कायद्याबाबत अनुसूचित जाती/जमातीतील लोकांना माहिती देण्यासाठी गावात, वाडयांवर ग्रामपंचायत कार्यालयात कार्यशाळा घेऊन जागरुकता निर्माण करावी, आपल्या जिल्हयातील महाविद्यालय शाळा यांना भेटी देऊन उपरोक्त कायदा व इतर प्रचलित कायदे यांचे संबंधाने चित्रकला, निबंध, वकृत्व स्पर्धा भावी नागरिकांकरीता आयोजित कराव्यात.
जिल्हयातील समाज कल्याण अधिकारी/आदिवासी कल्याण विभाग यांचे मार्फत अनुसूचित जातो/जमातीतील लोकांना त्यांचे हक्क आणि राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध कायदे, नियम व त्याखालोल विविध योजनांतर्गत त्यांन असलेले संरक्षण इत्यादीबाबत शिक्षीत करण्यासाठी जनजागृतो केंद्राची स्थापना करण्यात यावी आणि निश्चित केलेल्या संवेदनशिल क्षेत्रात किंवा इतर क्षेत्रात कार्यशाळांचे आयोजन करणे याकरीता आवश्यक वित्तीय तसेच इतर सहाय्य देऊन गैर-सरकारी संस्थांना (SC ST Atrocity Act In Marathi NGO) प्रोत्साहन देण्यात यावे.
