नमस्कार वाचक मित्रांनो आज मी तुम्हाला भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविणाऱ्या नागरिकांचे साठी खास माहिती घेऊन आलो आहे. ‘Video अस्त्र’ वैध; रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘Contempt of Court’ चा धोका! आहे. प्रत्येक नागरिकांना हे माहिती पाहिजे की, सरकारी कार्यालये ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ नाहीत; मोबाईल द्वारे, किंवा अन्य प्रकारे व्हिडिओ शूटिंग हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क! – उच्च न्यायालय देखील स्पष्ट म्हटले आहे.
Video shooting allowed in government offices : शासनाचे कार्यालय म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरण — म्हणजेच जनतेचेच कार्यालय आहे. त्यामुळे नागरिकांना तेथे व्हिडिओ शूटिंग करण्यास कुणीही रोखू शकत नाही, असे बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशांमधून स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय अधिकारी हे लोकसेवक आहेत; ते सार्वजनिक निधीतून वेतन घेतात. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या वागणुकीचा, कामकाजाचा रेकॉर्ड ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पारदर्शकतेचा हा अधिकार रोखणे म्हणजेच लोकशाहीवर गदा आणणे.
Table of Contents
“विनापरवानगी शूटिंग” Official Secrets Act, 1923
अनेक अधिकारी “विनापरवानगी शूटिंग” या कारणावरून धमक्या देतात. मात्र, “प्रतिबंधित क्षेत्र” असल्याचे शासनाचे लिखित प्रमाणपत्र दाखविल्याशिवाय अशी कारवाई कायदेशीर ठरत नाही. Official Secrets Act, 1923 फक्त त्या ठिकाणी लागू होतो, जेथे शासनाने “प्रोहिबिटेड प्लेस” घोषित केले आहे. सात्विक बांगरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि रवींद्र उपाध्याय विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणांमध्ये हायकोर्टाने स्पष्ट केले —
व्हिडिओ शूटिंग करण्यावर कोणतीही बंदी
“शासकीय कार्यालये ही सार्वजनिक ठिकाणे आहेत; तिथे व्हिडिओ शूटिंग करण्यावर कोणतीही बंदी नाही.” म्हणूनच एखादा अधिकारी जर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग थांबवतो किंवा धमकी देतो, तर तो Contempt of Court चा गुन्हा ठरू शकतो.
मानवी हक्क कार्यकर्ते दिपक पाचपुते म्हणतात —
“शासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडिओ शूटिंग हा नागरिकांचा माहितीचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात हेच सर्वात प्रभावी अस्त्र ठरू शकते.”
- लोकशाहीत पारदर्शकता हेच प्रशासनाचे अलंकार आहे.
- जनतेचा आवाज आणि नजरेखालीच प्रामाणिक शासन वाढते.
- म्हणून आता वेळ आली आहे —
- “शासनाच्या कॅमेऱ्यासोबतच नागरिकांचाही कॅमेरा चालू राहिला पाहिजे!”
शासकीय कार्यालयात मोबाईलद्वारे Video Recording करण्याचा नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार
सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालये ही Official Secrets Act, 1923 च्या कलम 2(8) अंतर्गत “प्रत्यिबंधित क्षेत्र” म्हणून गणली जात नाहीत. म्हणजेच, या ठिकाणी नागरिकांना फोटो काढणे किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही.
जर अधिकारी अडवित असेल तर?
एखादा अधिकारी तुम्हाला मोबाईलने रेकॉर्डिंग करण्यास प्रतिबंध करीत असेल,
- 👉 तर त्याच्याकडे त्या ठिकाणाचे “प्रत्यिबंधित क्षेत्र असल्याचे अधिकृत पुरावे” मागा.
- 👉 नसल्यास तो Contempt of Court (न्यायालयाचा अवमान) या गुन्ह्याला पात्र ठरू शकतो.
- 👉 त्याच्याविरुद्ध उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवा.
शासनाचे कार्यालय म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरण — म्हणजेच जनतेचेच कार्यालय.
- ही कार्यालये “प्रतिबंधित क्षेत्र” नसून Public Place (सार्वजनिक स्थळे) आहेत.
- म्हणून नागरिकांना तेथे व्हिडिओ शूटिंग, फोटोग्राफी, किंवा फेसबुक लाईव्ह करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
- हे बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशांद्वारे स्पष्ट झाले आहे.
“Video रेकॉर्डिंग हा कायदेशीर हक्क – विभागीय आयुक्त कार्यालयाची मान्यता!”
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. “ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूहाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. दीपक पाचपुते” यांनी सादर केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी 11-07-2025 रोजी अधिकृत पत्र (क्रमांक: DCNSK-250221(1)/338/2025-GAD) द्वारे जिल्हाधिकारी अ.नगर यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
प्रमुख मुद्दे: Video shooting allowed in government offices
- 🔹 निवेदनात राज्य व केंद्र सरकारी तसेच निमसरकारी कार्यालयांत मोबाईलद्वारे Video रेकॉर्डिंग/Photo घेण्याच्या हक्कावर बंदी घालणे हा कायद्याचा उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
- 🔹 यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच ऐतिहासिक निर्णयांची प्रत जोडून, हा हक्क न्यायालयांनी मान्य केलेला आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले.
- 🔹 विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी आदेश दिले आहेत.
- 🔹 संबंधित कार्यालयांनी ही माहिती सर्वस्तरांवर पोहोचवून योग्यतेचा अहवाल सात दिवसांत सादर करावा, असे पत्रात नमूद आहे.
न्यायालयीन संदर्भ (महत्वाचे निकाल):
- 1. Satvik Bangare Vs State of Maharashtra (23/03/2021) : Video shooting allowed in government offices
- 2. Ravindra Upadhyay Vs State of Maharashtra (26/07/2022) : Video shooting allowed in government offices
- 3. Zishan Siddique Vs State of Maharashtra (28/11/2022) : Video shooting allowed in government offices
- 4. Paramvir Singh Vs Baljit Singh – Supreme Court (02/12/2020) : Video shooting allowed in government offices
जनहितार्थ निवेदनातील मुख्य मागण्या:
- नागरिकांना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग/फोटोग्राफी करण्याचा घटनात्मक व न्यायालयीन अधिकार लागू करावा.
- अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून चुकीची वागणूक किंवा धमकी देणे थांबवावे.
- सात दिवसांत अनुपालन अहवाल देण्यात यावा.
- नागरिकांच्या न्यायहक्काबाबत स्पष्टता व पारदर्शकता असावी.
🗣️ जिल्हाध्यक्ष श्री. दीपक पाचपुते म्हणाले:
“हा निर्णय सामान्य नागरिकांना प्रशासनातील पारदर्शकता व सन्मानाचे हक्क मिळवून देणारा ऐतिहासिक टप्पा आहे. आम्ही केवळ जनतेच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहोत.” Video shooting allowed in government offices
📞 संपर्क: श्री. दीपक पाचपुते जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार नागरी समूह
📧 ईमेल: dipakknl99@gmail.com
📱 मोबाईल: 9623813623
