तेल काढण्याचे युनिट्स, गोदामे आणि धान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंगसाठी भरीव (tel kadhani unit, godam v kadadhanya prakriya-packejinsathi bharghos anudan) अनुदान, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान आणि धान्य स्वयंपूर्णता अभियानांतर्गत ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

गडचिरोली, ३ तारीख: जिल्ह्यात शेंगदाणे, करडई, तीळ यांसारख्या तेलबिया पिकांचे, तसेच तूर, हरभरा आणि इतर धान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, त्यांना मूल्यवर्धन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे राबविलेल्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS) आणि धान्य स्वयंपूर्णता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत विविध पायाभूत सुविधांसाठी भरीव अनुदान देण्यात आले आहे. या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

कृषी उत्पादनातील काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, साठवण क्षमता वाढवणे, प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक मूल्यवर्धनाला चालना देणे ही या योजनांची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. यामुळे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ/एफपीसी), सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांना एक महत्त्वपूर्ण संधी मिळेल.

२५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामासाठी ₹२४.४० लाख पर्यंतचे अनुदान

तेलबिया साठवण्यासाठी २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामाच्या बांधकामासाठी ₹२४.४० लाख पर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ₹२८.६० लाख असून, ₹२४.४० लाख पर्यंतचे, म्हणजेच प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मंजूर केले जाईल. या योजनेअंतर्गत एफपीओ/एफपीसी, सहकारी संस्था, सरकारी आणि खाजगी उद्योग, आणि गट-आधारित व्यावसायिक संस्था (सीबीबीओ) पात्र असतील.

लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) या तत्त्वावर केली जाईल आणि गोदामाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा केंद्रीय गोदाम महामंडळाच्या नियमांनुसार केले जाईल.

तेल काढणी (tel kadhani unit) युनिट्ससाठी लाखो रुपयांची आर्थिक मदत

• स्थानिक पातळीवर तेलबियांवर प्रक्रिया करून तेल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकारच्या युनिट्सना अनुदान दिले जाईल.
• प्रतिदिन १० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी, प्रकल्प खर्चाच्या ३५% किंवा कमाल ९.५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
• फिल्टर प्रेस असलेल्या मिनी ऑइल मिलसाठी, युनिट खर्चाच्या ४० ते ५०% किंवा कमाल ४ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
• फिल्टर प्रेस नसलेल्या मिनी ऑइल मिलसाठी, ४० ते ५०% किंवा कमाल ३ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.

या योजनेत वैयक्तिक शेतकरी, एफपीओ/एफपीसी, सहकारी संस्था, सार्वजनिक-खाजगी उपक्रम, नोंदणीकृत तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि व्हॅल्यू चेन पार्टनर्स (व्हीसीपी) सहभागी होऊ शकतात.

धान्य प्रक्रिया (godam v kadadhanya prakriya) आणि पॅकेजिंग युनिट्ससाठी विशेष प्रोत्साहन

स्थानिक पातळीवर तूर, हरभरा आणि इतर धान्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी, तसेच ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि साठवणूक सुविधा स्थापन करण्यासाठी एक स्वतंत्र अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत, प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के, म्हणजेच कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. प्रक्रिया युनिटसोबत साठवणूक सुविधा स्थापित केल्यास अनुदानाची मर्यादा वाढवण्याची तरतूद आहे.

एफपीओ (FPOs), सीएलएफ (CLFs), पीएसीएस (PACS) आणि वैयक्तिक उद्योजक या योजनेसाठी पात्र आहेत, आणि युनिटची किमान क्षमता प्रति तास २०० किलो असणे आवश्यक आहे.

बँक कर्ज आणि स्वभांडवल आवश्यक

दोन्ही योजनांमधील अनुदान हे पत-संलग्न अनुदानाच्या (credit-linked subsidy) स्वरूपात असल्याने, लाभार्थ्यांना बँकेकडून कर्ज घेणे आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, त्यांना प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम स्वतःच्या भांडवलातून उभी करावी लागेल.

जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी श्रीमती प्रीती हिराळकर यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि पात्र उद्योजकांना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपले ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तात्काळ सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

संपर्क :

तेल काढण्याचे युनिट्स, गोदामे आणि धान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंगसाठी भरीव (tel kadhani unit, godam v kadadhanya prakriya-packejinsathi bharghos anudan) अनुदान ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू असून. ह्या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर जिल्हा कृषी कार्यलायला भेट द्यावी.

गडचिरोली कृषी विभाग (Agriculture Department) अधिकृत वेबसाईट. (https://zpgadchiroli.maharashtra.gov.in)