सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित जिवीत (सक्रिय) महिला बांधकाम कामगारांना “प्रसुती सहाय्य योजना” लागू करण्याबाबत. महिला बांधकाम कामगारांना 2500 रुपये अनुदान मिळतील. शासन निर्णय वाचा.
प्रस्तावना :- बांधकाम कामगारांना 2500 रुपये अनुदान.
इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या रोजगाराचे व सेवाशर्तीचे नियमन करण्यासाठी तसेच बांधकाम कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य आणि त्यांच्याकरीता कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ लागू केला होता.
महिला बांधकाम कामगार कलम १८
त्यास अनुसरुन इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७ तयार करण्यात आले. सदर अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
महिला बांधकाम कामगार नोंदणी व नुतनीकरण
इमारत व इतर बांधकाम कामगार उपकर अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३ (१) नुसार केंद्र शासनाने दिनांक २६.०६.१९९६ च्या अधिसूचनेद्वारे एकुण प्रकल्प खर्चाच्या १% (जमिनीचे मूल्य वगळता) इतका उपकर निश्चित केला आहे. राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची मंडळामार्फत
नोंदणी व नुतनीकरण करण्यात येऊन मंडळाकडे जमा होणाऱ्या उपकराच्या निधीमधून मंडळामार्फत नोंदीत सक्रिय (जिवीत) बांधकाम कामगारांकरीता विविध कल्याणकरी योजना राबविल्या जात आहेत.
महिला बांधकाम कामगार जुना शासन निर्णय
यापूर्वी शासनाच्या दिनांक ३०.११.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंडळांतर्गत नोंदीत सक्रिय (जिवित) महिला बांधकाम कामगाराच्या नैसर्गिक प्रसुती आणि सिझेरियन प्रसुती अनुक्रमे रककम रु.१५,०००/- आणि रक्कम रु.२०,०००/- एवढया रकमेच्या अर्थसहाय्याची योजना राबविण्यात येत होती. तद्नंतर शासनाच्या संदर्भिय क्र.५ येथील पत्रान्वये सदरहू योजना बंद करण्यात आली.
केंद्र शासनाने २९ कामगार कायदे निरसित करुन चार नवीन कामगार संहितांची (Labour Codes) अंमलबजावणी दिनांक २१.११.२०२५ पासून संपूर्ण देशात सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत संदर्भिय क्र. १ व २ येथील अधिनियम निरसित करण्यात आले असून आता इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणाशी संबंधित बाबींचा समावेश “सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२०० मध्ये करण्यात आला आहे.
सदर संहितेच्या कलम (७) (६) मध्ये बांधकाम कामगारांना कोणत्या बाबींकरीता विविध कल्याणकारी योजना राबविणे आवश्यक आहे, याबाबतच्या तरतूदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यानुसार कलम (७) (६) (f) मध्ये “make payment of maternity benefit to the beneficiaries.” अशी तरतूद नमूद केली आहे.
या तरतुदीस अनुसरुन मंडळाने दिनांक १२.०५.२०२६ रोजीच्या बैठकीत ठराव पारीत करुन संदर्भिय क्र.१० अन्वये मंडळांतर्गत नोंदित जिवीत (सक्रिय) महिला बांधकाम कामगारांना प्रसुती लाभ योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. महिला बांधकाम कामगार ह्या प्रसुतीनंतर बालसंगोपनाच्या जबाबदारीमुळे कामावर जावू शकत नाहीत.
महिला बांधकाम कामगार यांना “प्रसुती सहाय्य योजना” लागू
त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील महिला कामगारांची प्रसुती दरम्यानची आर्थिक सुरक्षितता व आरोग्य यासाठी तसेच माता-नवजात बालकांचे कुपोषण टाळण्यासाठी त्यांना सहाय्य करण्याकरीता यापूर्वी शासनाच्या संदर्भिय क्र. ५ येथील पत्रान्वये बंद करण्यात आलेली योजना आता सामाजिक सुरक्षा संहितेमधील उक्त नमूद तरतुदीनुसार सुधारित “प्रसुती सहाय्य योजना” लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
हे देखील वाचा (Related Articles)
- बांधकाम कामगार अवजारे खरेदी योजना | ₹५००० अनुदान मिळवा, स्वतःची अवजारे खरेदी करा.
- बांधकाम कामगार सेफ्टी किट: ग्रामीण भागातील कामगारांच्या जीव वाचवणारा खरा साथीदार
- बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती बोनाफाईड प्रमाणपत्र नियमावली कामगार आयुक्तांचे महत्त्वाचे आवाहन
- बांधकाम कामगार योजना ऑनलाइन फॉर्म [https://mahabocw.in]
बांधकाम कामगारांना 2500 रुपये अनुदान शासन निर्णय :-
- १. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित जिवीत (सक्रिय) महिला बांधकाम कामगारांना सुधारित “प्रसुती सहाय्य योजना” लागू करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेबाबतचे पात्रता निकष, वित्तीय सहाय्य आणि आवश्यक कागदपत्रे याबाबतचा गोषवारा यासोबतच्या “प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद केला आहे.
- २. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्याकडे जमा होणाऱ्या उपकरामधून सदर योजनेवरील खर्च भागविण्यात यावा.
- ३. अर्जदाराने खोटी माहिती दिल्यास त्यांना देय होणाऱ्या लाभाची वसूली करुन सदर कामगाराची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. तसेच सदरहू कामगार फौजदारी कार्यवाहीस पात्र ठरेल.
- ४. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० नुसार वरीलप्रमाणे मंडळांतर्गत नोंदणीकृत महिला बांधकाम कामगारांकरीता सुधारित केलेल्या प्रसुती सहाय्य योजनेबाबत मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्यात यावेत.
