मुंबई: महाराष्ट्रातील डिजिटल कृषी क्रांतीच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ॲग्री स्टॅक’ (Agristack Farmer Id) अभियानांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिट डिजिटल ओळख क्रमांक म्हणजेच ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) दिला जात आहे. मात्र, ही प्रक्रिया राबवताना अनेक शेतकऱ्यांकडे जमीनधारणा किंवा लागवडीखालील क्षेत्राची अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणी येत होत्या.
शेतकऱ्यांच्या या तांत्रिक अडचणींची गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक (GR) जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे अशा अपवादात्मक प्रकरणांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी एक विशेष मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) निश्चित करण्यात आली आहे.
या नवीन नियमांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची रखडलेली नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होणार असून, त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवणे सोपे होणार आहे. चला तर मग, या योजनेबद्दल, नवीन कार्यपद्धतीबद्दल आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या फायद्यांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
ॲग्री स्टॅक (Agri Stack ) म्हणजे काय?
सध्याच्या डिजिटल युगात शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ‘ॲग्री स्टॅक’ ही डिजिटल प्रणाली विकसित करत आहेत. ज्याप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाची ओळख पटवण्यासाठी ‘आधार कार्ड’ (Aadhaar Card) आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याची शेती आणि त्यांची वैयक्तिक माहिती एकाच ठिकाणी डिजिटल स्वरूपात साठवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) तयार केला जात आहे.
या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांक, त्यांच्या नावावर असलेली जमीन (७/१२ आणि ८-अ चा डेटा), बँक खाते आणि ई-पीक पाहणीचा डेटा एकमेकांशी जोडला (Link) जातो. यामुळे शासकीय योजनांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर मदत पोहोचवणे शक्य होईल.
नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर करण्याची गरज का भासली?
आतापर्यंत Agristack Farmer Id तयार करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे अगदी अद्ययावत महसुली रेकॉर्ड किंवा डिजिटल ७/१२ असणे बंधनकारक होते. मात्र, ग्रामीण भागात खालील समस्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी बनवण्याचे काम रखडले होते:
- वारसा हक्काचे प्रलंबित वाद: जमिनीची विभागणी झाली आहे, परंतु महसूल दप्तरी अद्याप नवीन नोंदी झालेल्या नाहीत.
- जुन्या कागदपत्रांमधील त्रुटी: अनेक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वरील नावांमध्ये आणि आधार कार्डावरील नावांमध्ये विसंगती आहे.
- अद्ययावत माहितीचा अभाव: काही दुर्गम किंवा आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांकडे लागवडीखालील क्षेत्राची अद्ययावत कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नव्हती.
या सर्व अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागू नये, म्हणून सरकारने ही नवीन ‘मानक कार्यपद्धती’ Agristack Farmer Id (SOP) आणली आहे.
कागदपत्रे नसतील तर ‘फार्मर आयडी’ कसा मिळणार? (Agristack Farmer Id ३ टप्प्यांची प्रक्रिया)
शासनाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, Agristack Farmer Id अद्ययावत माहिती नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया खालील तीन मुख्य टप्प्यांत पार पडेल:
टप्पा १: ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत (तलाठी) प्राथमिक तपासणी
ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्ययावत माहिती नाही, अशा प्रकरणांमध्ये स्थानिक ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) पुढाकार घेतील. ते संबंधित शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचे जुने महसुली अभिलेख, जुने फेरफार उतारे किंवा उपलब्ध असलेल्या इतर पुराव्यांची सखोल तपासणी करतील. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन किंवा जुन्या नोंदींवरून संबंधित शेतकरी किती क्षेत्रावर शेती करत आहे, ते क्षेत्र निश्चित केले जाईल.
टप्पा २: मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत (Circle Officer) पडताळणी
तलाठ्याने तयार केलेला अहवाल आणि निश्चित केलेले क्षेत्र याची तपासणी करण्यासाठी तो प्रस्ताव मंडळ अधिकाऱ्यांकडे (सर्कल ऑफिसर) पाठवला जाईल. मंडळ अधिकारी सर्व कागदपत्रांची कायदेशीर पडताळणी करतील आणि सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करून हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी तहसीलदारांकडे सादर करतील.
टप्पा ३: तहसीलदार (Tehsildar) यांची अंतिम मंजुरी
तालुक्याचे तहसीलदार या प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करतील. तहसीलदारांच्या अंतिम डिजिटल स्वाक्षरी आणि मान्यतेनंतर, संबंधित शेतकऱ्यासाठी सिस्टीममध्ये एक स्वतंत्र आणि विशेष ‘फार्मर आयडी’ (Agristack Farmer Id) जनरेट केला जाईल.
एक अत्यंत महत्त्वाची गोड बातमी: मालकी हक्काला कोणताही धोका नाही!
अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात अशी शंका येऊ शकते की, जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे किंवा पुराव्यांच्या आधारे फार्मर आयडी बनवला तर जमिनीच्या मालकी हक्कावर काही परिणाम होईल का?
याबाबत शासनाने परिपत्रकात अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की:
“ही विशेष प्रक्रिया केवळ आणि केवळ ‘फार्मर आयडी’ निर्मितीसाठी राबवली जात आहे. याद्वारे संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या मूळ मालकी हक्कात किंवा महसुली अभिलेखांतील (७/१२ किंवा ८-अ) अधिकृत नोंदींमध्ये कोणताही कायदेशीर बदल होणार नाही.”
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मनात कोणताही संकोच न बाळगता या प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा.
Related Post: Agristack Farmer Id Durusti कशी करायची? संपूर्ण माहिती Vacha.
‘फार्मर आयडी’ मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणते मोठे फायदे होणार?
एकदा का शेतकऱ्याला हा Agristack Farmer Id डिजिटल ओळख क्रमांक मिळाला, की त्याला शेतीशी संबंधित कामांसाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. यामुळे खालील फायदे मिळतील:
- १. शासकीय योजनांचे थेट अनुदान (Direct Subsidy): ट्रॅक्टर खरेदी, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, विहीर किंवा शेततळे यांसारख्या योजनांचे अनुदान मिळवण्यासाठी फार्मर आयडी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
- २. पीक विमा (Crop Insurance) प्रक्रिया सुलभ: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होताना आता ‘ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी’ अनिवार्य केला जात आहे. या आयडीमुळे विम्याचे अर्ज वेळेत मंजूर होतील आणि क्लेमचे पैसे थेट खात्यात जमा होतील.
- ३. झटपट पीक कर्ज (Easy Crop Loan): बँकांकडून पीक कर्ज घेताना कागदपत्रांची जंत्री सादर करण्याची गरज भासणार नाही. बँक केवळ फार्मर आयडी टाकून शेतकऱ्याची सर्व माहिती डिजिटल पद्धतीने पाहू शकेल, ज्यामुळे कर्ज मंजुरी जलद होईल.
- ४. डिजिटल कृषी सेवांचा लाभ: भविष्यात हवामानाचा अंदाज, पिकांवरील रोगांची माहिती, आणि खते-बियाणांची उपलब्धता यासारख्या सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर या आयडीच्या माध्यमातून दिल्या जातील.
- ५. पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan): वार्षिक ६,००० रुपये आणि राज्य सरकारचे ६,००० रुपये (नमो शेतकरी योजना) यांचे हप्ते कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय नियमित जमा होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांची Agristack Farmer Id नोंदणी अद्याप झालेली नाही किंवा काही त्रुटींमुळे फार्मर आयडी अपूर्ण आहे, त्यांनी त्वरित खालील पावले उचलावीत:
- आपल्या गावातील सज्जावर (तलाठी कार्यालय) जाऊन आपल्या ७/१२ आणि आधार कार्डची स्थिती तपासावी.
- जर काही अपवादात्मक अडचण असेल, तर ६ नोव्हेंबर २०२६ च्या नवीन शासन परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन तलाठ्यांकडे अर्ज करावा.
- आपला मोबाईल क्रमांक आधार कार्ड आणि बँक खात्याशी लिंक असल्याची खात्री करून घ्यावी.
Agristack Farmer Id official Website: https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/
निष्कर्ष (Conclusion)
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील तळागाळातील आणि विशेषतः दुर्गम भागातील गरीब शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे. डिजिटल कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे कोणताही शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहू नये, Agristack Farmer Id हा या SOP चा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता, आपल्या कृषी व महसूल विभागाच्या मदतीने आपली ‘ॲग्री स्टॅक’ नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्यावी.
