Grampanchayat Mahiti Adhikar Arj Kasa Karava? : प्रत्येक गावकऱ्याला आपले गाव कसे विकसित होत आहे, ग्रामपंचायतीला किती पैसे मिळाले आहेत आणि ते कुठे खर्च झाले आहेत, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ग्रामपंचायतीच्या कामातील पारदर्शकता तपासण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act, 2005) हे गावकऱ्यांच्या हातातील एक प्रभावी साधन आहे.
माहितीचा अधिकार (Right to Information Act, 2005) म्हणजे काय?
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act, 2005) अंतर्गत, भारतातील कोणत्याही नागरिकाला सरकारी किंवा निम-सरकारी कार्यालयांकडून हिशेब, कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी मागवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर, ग्रामसेवक सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) म्हणून काम करतो. (Grampanchayat Mahiti Adhikar Arj Kasa Karava?)
अर्जाचा नमुना आणि पत्ता काय असावा?
आरटीआयसाठी अर्ज करण्यासाठी कोणत्याही गुंतागुंतीच्या अर्जाची आवश्यकता नाही. अर्ज साध्या पांढऱ्या कागदावर (किंवा ‘फॉर्म ए’) लिहिला जाऊ शकतो. तो खाली दिलेला आहे.
- प्रति: सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी
- कार्यालय: ग्रामपंचायत कार्यालय, [आपल्या गावाचे नाव, तालुका आणि जिल्हा].
- विषय: माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६(१) अन्वये माहिती मिळवण्याबाबत.
ग्रामपंचायतीकडून कोणती माहिती मागवता येईल?
अर्जामध्ये अचूक आणि स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. आपण खालील माहितीची विनंती करू शकता:
विकास कामांची यादी: गेल्या तीन ते पाच वर्षांत गावात राबविण्यात आलेल्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांची, रस्त्यांची, विहिरींची आणि इतर कामांची यादी.
निधीचा तपशील: केंद्र सरकारकडून (जसे की १४ वा किंवा १५ वा वित्त आयोग) आणि राज्य सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा संपूर्ण हिशोब आणि तो कशावर खर्च करण्यात आला याचा तपशील.
ग्रामसभा आणि मासिक बैठका: गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या सर्व ग्रामसभांच्या इतिवृत्ताची आणि मंजूर केलेल्या ठरावांची प्रत.
लेखापरीक्षण अहवाल: सरकारने ग्रामपंचायतीच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण केले आहे का? त्या लेखापरीक्षण अहवालाची छायाप्रत.
कर्मचारी माहिती: ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या (जसे की, क्लार्क, कॉम्पुटर ऑपेराटोर, शिपाई, पाणीपुरवठा कर्मचारी, पेसा मोबिलाईझर) आणि त्यांच्या पगारावर किती खर्च होतो.
- अ) ग्रामपंचायतीने 2024 ते 2026 या काळात विकास प्रकल्प हाती घेतले त्या प्रकल्पांची यादी द्या. या विकास प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोणत्या योजनांमधून निधी मिळाला, तसेच हा पैसा कधी आणि कसा खर्च करण्यात आला तारीख नुसार सविस्तर माहिती नकल प्रत मिळावे.?
- ब) ग्रामपंचायतीच्या मागील तीन वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालाची नकल प्रत मिळावे.?
- क) ग्रामपंचायतीमधील कर्मचारी त्यांच्या मासिक पगाराचा तपशील द्या. नकल प्रत मिळावे.?
- ड) 2024 ते 2026 या तीन वर्षांच्या कालावधीत, ग्रामपंचायतीला दरवर्षी कामासाठी सरकारकडून थेट अनुदान मिळाली त्या रक्कम नकल प्रत मिळावे.?
- इ) ग्रामपंचायतीने 2024 ते 2026 या काळात ग्रामसभा घेतल्या? प्रत्येक ग्रामसभेत उपस्थित असलेल्या पुरुष आणि महिला सदस्यांची नावे आणि पत्ते द्या मिळावे. ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या सर्व ठरावांच्या छायाप्रती (फोटोकॉपी) सादर कराव्यात.
ग्रामपंचायत माहिती अधिकार अर्ज शुल्क आणि प्रक्रिया
- न्यायालयीन शुल्क शिक्का: अर्जावर ₹१० चा न्यायालयीन शुल्क शिक्का आवश्यक आहे. (काही राज्यांमध्ये रोख रक्कम किंवा पोस्टल ऑर्डर देखील स्वीकारल्या जातात.)
- दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक: अर्जदार दारिद्र्यरेषेखाली असल्यास, कोणतेही शुल्क आवश्यक नाही. अर्जासोबत फक्त शिधावाटप कार्डाची एक प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
- माहिती शुल्क: माहिती मिळाल्यानंतर, छायांकित पानासाठी ₹२ शुल्क ग्रामपंचायतीकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
माहिती अधिकार अर्ज सादर करताना लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे
माहिती अधिकार अर्जाची एक छायाप्रत (फोटोकॉपी) जपून ठेवा. ग्रामपंचायतीकडे अर्ज सादर करताना, ग्रामसेवकाकडून छायांकित प्रतीवर सही, तारीख आणि शिक्का मारून घ्या आणि पावती मिळवा. ग्रामसेवकाने अर्ज स्वीकारला नाही, तर अर्ज नोंदणीकृत टपालाने (RPAD) पाठवा.
माहिती अधिकारातून माहिती मिळण्यास किती वेळ लागेल?
कायद्यानुसार, सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने (ग्रामसेवकाने) अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास प्रथम अपील करून सुनावणी नंतर ती माहिती मोफत द्यावी लागते. जरी पुन्हा माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास दुसरे अपील नंतर दंड आणि कायदेशीर कार्यवाही देखील केली जाते.
माहिती उपलब्ध नसल्यास काय करावे? (अपील प्रक्रिया)
जर तुम्हाला ग्रामपंचायत मधील मागितलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत मिळाली नाही, किंवा मिळालेली माहिती चुकीची असेल, तर घाबरण्याची गरज नाही. तुम्ही प्रथम अपील दाखल करू शकता:
प्रथम अपील अधिकारी: ग्रामपंचायत मधील मागितलेली माहिती ३० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत गट विकास अधिकारी (BDO) किंवा पंचायत समितीकडे प्रथम अपील दाखल करता येते.
द्वितीय अपील अधिकारी : गट विकास अधिकारी (BDO) पंचायत समितीकडे प्रथम अपील दाखल करून देखील जर ग्रामसेवक माहिती देण्यास नकार किंवा टाळाटाळ करत असेल तर पुढे खंडपीठ येथे द्वितीय अपील करता येते. सुनावणी साठी सध्या ऑनलाईन झूम मिटिंग द्वारे कळवा.
थोडक्यात: गावात चाललेल्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणे हे एका दक्ष नागरिकाचे लक्षण आहे. ग्रामपंचायत माहिती अधिकाराचा वापर कसा करावा?, (Grampanchayat Mahiti Adhikar Arj Kasa Karava?) माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर करून आपण आपल्या गावांचा अधिक चांगल्या प्रकारे आणि अधिक प्रामाणिकपणे विकास करू शकतो.
