साक्री तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील पोषण आहाराचा बोजवारा: सेंट्रल किचनच्या निकृष्ट अन्नामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात!

विशेष प्रतिनिधी | साक्री

शासकीय आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांना सकस आहार मिळावा यासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करते. परंतु, प्रत्यक्षात प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभारामुळे हा हेतू पूर्णपणे पायदळी तुडवला जात असल्याचे विदारक चित्र साक्री तालुक्यात समोर आले आहे. साक्री तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोहोड येथील सेंट्रल किचनमधून पुरवठा केला जाणाऱ्या भोजनाच्या दर्जाबाबत अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बाबी उघडकीस आल्या असून, विद्यार्थ्यांच्या ताटात मिळणारे अन्न निकृष्ट आणि आरोग्यास घातक ठरत असल्याचा आरोप प्रत्यक्ष पाहणीनंतर करण्यात आला आहे.

प्रतिनिधींची धडक पाहणी आणि उघड झालेले भीषण वास्तव

आज श्री. गणेश गावीत, श्री. संदीप भोये आणि श्री. तानाजी बहिरम यांनी साक्री तालुक्यातील शिरशोला आश्रमशाळा आणि रोहोड आश्रमशाळा या दोन प्रमुख शासकीय आश्रमशाळांना अचानक भेट देऊन तेथील भोजन व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. रोहोड येथील सेंट्रल किचनमधून दोन्ही शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवले जाते.

या धडक पाहणीदरम्यान लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांना अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार पाहायला मिळाला. शासनाने ठरवून दिलेल्या मेनू (आहार तक्ता) आणि गुणवत्तेच्या निकषांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे प्रत्यक्ष भोजनाच्या ताटांवरून दिसून आले.

पाहणीत आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी व गंभीर बाबी

१. शिळ्या व कडक चपात्या (पोळ्या):

शासकीय नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना ताज्या आणि मऊ पोळ्या मिळणे गरजेचे असताना, सेंट्रल किचनमधून पुरवल्या जाणाऱ्या चपात्या अत्यंत कडक, वातड आणि खाण्यायोग्य नसलेल्या आढळल्या. अनेक तास आधी बनवून ठेवल्यामुळे अन्न पूर्णपणे शिळे झालेले होते.

२. निकृष्ट दर्जाचा भाजीपाला व फळे:

विद्यार्थ्यांच्या पोषणमूल्यांसाठी भाजीपाला आणि फळे दिली जातात. परंतु, या पाहणीत वापरला जाणारा भाजीपाला अत्यंत निकृष्ट, सडका आणि हलक्या प्रतीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणारी फळेही दर्जाहीन व पचनास अयोग्य होती.

३. मांसाहारी भोजनाबाबत धक्कादायक खुलासा:

अतिशय गंभीर बाब म्हणजे, नियमानुसार महिन्यातून दोनदा (दर १५ दिवसांनी) विद्यार्थ्यांना चिकन किंवा मटण पुरवले जाते. याविषयी सेंट्रल किचनमधील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला असता, त्यांनी धक्कादायक माहिती दिली. “रात्रीच कोंबड्या मारून ठेवल्या जातात आणि दुपारच्या जेवणात त्या शिजवून विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात,” असे कर्मचाऱ्यांनी कबूल केले. अशा प्रकारे अनेक तास आधी मारलेले मांस योग्य थंड तापमानात (Refrigeration) न ठेवता वापरल्यामुळे विषबाधेचा (Food Poisoning) मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

४. अन्नाची नासाडी अन् विद्यार्थ्यांची उपासमार:

जेवणाला चव नसणे, अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असणे आणि दुर्गंधी यामुळे बहुतांश विद्यार्थी अर्ध्यावरच जेवण सोडून देत आहेत. काही लहान मुले तर संपूर्ण अन्न कचऱ्यात फेकून देत असल्याचे विदारक दृश्य या पाहणीत दिसले. चविष्ट व आरोग्यदायी जेवण न मिळाल्यामुळे बालकांना नाईलाजाने उपाशी राहावे लागत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर आणि भविष्यावर प्रश्नचिन्ह

आश्रमशाळेत शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी हे दुर्गम व आदिवासी भागातील असतात. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासासाठी दैनंदिन पोषणयुक्त आहार हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. जर विद्यार्थ्यांना वेळेवर सकस अन्न मिळाले नाही, तर त्यांच्यात कुपोषण, रक्ताल्पता (Anemia) आणि विविध साथीचे आजार पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शासनाकडून प्रति विद्यार्थी पोषण आहारासाठी मोठा निधी मंजूर केला जातो. मात्र, सेंट्रल किचन चालवणारे कंत्राटदार आणि त्यावर देखरेख ठेवणारे संबंधित शासकीय अधिकारी यांच्या संगनमतामुळे विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण भोजन पोहोचतच नाही, असा थेट आरोप आता केला जात आहे.

शासकीय प्रशासनाकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत पाहणी करणाऱ्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे खालील मुद्द्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची ठाम मागणी केली आहे:

• तत्काळ चौकशी: रोहोड येथील सेंट्रल किचनच्या संपूर्ण कामकाजाची आणि अन्न शिजवण्याच्या पद्धतीची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
• मेनूची काटेकोर अंमलबजावणी: शासनाने ठरवून दिलेल्या मेनूनुसारच रोज विद्यार्थ्यांना ताजे, चविष्ट, स्वच्छ आणि पौष्टिक अन्न उपलब्ध करून देण्यात यावे.
• कडक कारवाई: विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या सेंट्रल किचनच्या कंत्राटदारावर आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
• नियमित तपासणी: आश्रमशाळांमधील भोजनाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष समिती स्थापन करून दर आठवड्याला अचानक पाहणी करण्यात यावी.

“विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि पोषण हा तडजोडीचा विषय नाही!”

“आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार, स्वच्छ, ताजे आणि पोषणयुक्त आहार मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक व मूलभूत हक्क आहे. शासन जर या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी निधी देत असेल, तर कंत्राटदारांच्या नफेखोरीमुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळू दिला जाणार नाही. प्रशासनाने तातडीने या भोजन व्यवस्थेत सुधारणा केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”

— गणेश गावीत, संदीप भोये, तानाजी बहिरम

हे द्केहील वाचा : Adivasi News

निष्कर्ष: Shambles of the nutritional meal scheme at the government ashram school in Sakri taluka

साक्री तालुक्यातील या घटनेमुळे आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या आश्रमशाळांमधील सावळागोंधळ पुन्हा एकदा वेशीवर टांगला गेला आहे. आता यावर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी काय पावले उचलतात आणि सेंट्रल किचनच्या मनमानी कारभाराला कसा लगाम घालतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

Shambles of the nutritional meal scheme at the government ashram school in Sakri taluka: You tube