अमळनेर (वा.) आदिवासी समाजाचा कोणत्याही धर्माशी अथवा जाती प्रवर्गाशी संबंध नाही कोणत्याही प्रगणक अथवा अधिकाऱ्याने जनगणना करण्यासाठी येऊ नये, अशी मागणी एसी भारत सरकारच्या लोकांनी अमळनेर तहसील कार्यालयात भेट देऊन नायब तहसीलदार सी.यु. पाटील यांच्याकडे केली.
अमळनेर तालुका तसेच परिसरातून एसी भारत सरकारचे २५ ते ३० लोक तहसील कार्यालयावर धडकले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आदिवासी हा हिंदू भिल किंवा शारदा भिल नाही तर आदिवासी अनुसूचित जाती जमातीत मोडत नाही. आदिवासी समाजाचा समावेश तुम्ही कोणत्या धर्मात कोणत्या कॉलममध्ये करणार असा प्रश्नच त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. आदिवासींचा अनुसूचित जाती जमातीशी दूरदूरपर्यंत समावेश येत नाही.
AC Indian government refuses to conduct census, आदिवासी म्हणजे आदिम; फक्त ८ टक्के : आदिवासी म्हणजे आदिम मूळ रहिवासी आहे. ते आठ टक्के आहेत. ९२ टक्के लोक गैरआदिवासी आहेत. ते बाहेरून आले आहेत. त्यांची गणना केली जात आहे. ८ टक्के मूळ आहेत.
एसी भारत सरकारचे हे सदस्य उपस्थित. AC Indian government refuses to conduct census
यावेळी एसी मगन अनुबाई बुधा (दहिवद), एसी गोकुळ कलाबाई ताराचंद फुला (साळवे ता धरणगाव), एसी गणेश बानुबाई त्र्यंबक अमळनेर, एसी हिरालाल लिलाबाई युवराज (गिरड ता भडगाव) यांच्यासह काही एसी भारत सरकारचे लोक उपस्थित होते. नायब तहसीलदार सी यु पाटील व सुषमा घोंगडे यांनी निवेदन स्वीकारून आयोग व वरिष्ठांशी चर्चा केल्यावर कळवतो असे अश्वसन दिले.
सात्रीतील एसीने २०११ मध्ये दिला होता नकार, अनुसूचित जमातीशीही आमचा संबंध नाही
- तालुक्यातील सात्री येथील ए सी भारत सरकारच्या लोकांनी २०११ मध्ये देखील जनगणनेस नकार दिला होता. AC Indian government refuses to conduct census
- यंदा सात्री येथील ए सी भारत सरकारच्या लोकांनी जनगणनेस नकार दिला नाही मात्र प्रगणक ग्राम महसूल अधिकारी परवर तडवी याना.
अन्यथा प्रगणककडे पासपोर्ट, व्हिसा, रहिवासी प्रमाणपत्र, भारत सरकारचे गॅझेट नम्बर असेल तरच प्रगणकाला ए सी भारत सरकार आदिवासींची माहितीही दिली नाही.
त्यांनी तहसीलदार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे सांगितले होते. अद्याप तहसीलदारांची त्यांची भेट झालेली नाही.
सरपंच महेंद्र बोरसे यांना देखील त्यांनी भेट घेऊन येऊ नये, असे आवाहन देखील ए सी भारत सरकारच्या लोकांनी केले. आम्ही आमचे फाईल देऊन जातो तुमच्या वरिष्ठांना कळवा आम्ही नन्तर त्यांच्याशी चर्चा करू असे सांगितले आहे.
Related News : आदिवासींचे संविधान, पाचवी अनुसूची काय आहे? अनुसूचित क्षेत्रे, आदिवासी हक्क आणि संपूर्ण माहिती.
