कुरखेडा (प्रतिनिधी): विकासकामांच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा धक्कादायक प्रकार कुरखेडा तालुक्यातील चिखली ग्रामपंचायतीत उघडकीस आला आहे.
(Big scam! In Chikhali Gram Panchayat) चिखली ग्रामपंचायतीच्या सन २०२२-२३ च्या लेखापरीक्षण (Audit) अहवालात तब्बल १ कोटी २६ लाख ६१ हजार ५७६ रुपयांची आर्थिक अनियमितता आणि अफरातफर झाल्याचे समोर आले असून, या प्रकरणी ग्रामसेविका कु. रोशनी सिद्धार्थ सहारे यांना ‘शो-कॉज’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मुख्य बातमी
चिखली ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेविकेच्या कार्यकाळात सरकारी नियमांना हरताळ फासून मनमानी कारभार करण्यात आल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून त्यात खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे:
नियमबाह्य खर्च: ग्रामसभा, महिला सभा किंवा बालसभा यांसारख्या अनिवार्य सभा न घेताच, खोटा कृती आराखडा मंजूर केल्याचे भासवून ९५ लाख ९५ हजार ५५१ रुपयांचा बेकायदेशीर खर्च करण्यात आला.
खरेदीत गैरव्यवहार: एलईडी लाईट, संगणक आणि हायमास्ट दिवे खरेदी करताना सरकारी ‘GeM’ पोर्टलचा वापर टाळून, बनावट दरपत्रकाद्वारे ४ लाख ८६ हजार ४९९ रुपयांचा चुना लावण्यात आला.
अंदाजपत्रकाचे उल्लंघन: बजेटमध्ये तरतूद नसतानाही हजारो रुपये खर्च करून शासनाचे नुकसान केले गेले.
आरोग्याशी खेळ: विहिरींच्या मोजमापाचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड नसताना २०,४०० रुपयांची ब्लिचिंग पावडर कागदोपत्री खरेदी दाखवण्यात आली.
रोख रकमेची अफरातफर: ठेकेदारांकडून आलेली रक्कम रोख वहीत (Cash Book) कमी दाखवून सरकारी निधीची परस्पर विल्हेवाट लावली गेली.
प्रशासकीय कारवाई:
सहाय्यक गट विकास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. हा केवळ निष्काळजीपणा नसून जाणीवपूर्वक केलेला ‘आर्थिक गुन्हा’ असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. भारतीय न्याय संहिता २०२३ नुसार फसवणूक आणि सार्वजनिक निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, संबंधित ग्रामसेविकेकडून ही अवाढव्य रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
निष्कर्ष (Big scam! In Chikhali Gram Panchayat)
चिखली ग्रामपंचायतीमधील हा घोटाळा प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे विदारक चित्र स्पष्ट करतो. १.२६ कोटींसारखी मोठी रक्कम एका ग्रामसेविकेच्या स्तरावर हडपली जाणे शक्य नसल्याची चर्चा परिसरात आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात केवळ ‘छोट्या माशांचा’ बळी दिला जाणार की यामागे असणारे ‘मोठे मासे’ (वरिष्ठ अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी) देखील कायद्याच्या कचाट्यात येणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा : ग्रामपंचायतीचा निधी कुठे खर्च झाला? मोबाइलवर एका क्लिकवर तपासा –
महत्त्वाची नोंद: सार्वजनिक निधीचा असा अपहार ग्रामविकासाच्या स्वप्नांना खीळ घालणारा असून, दोषींवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.











