सत्तेसाठी खोट्या दाखल्यांचा खेळ! ठाणे आणि नाशिक मनपातील ‘बोगस’ आदिवासींचे बिंग फुटले; लकीभाऊ जाधवांच्या एका तक्रारीने राजकीय वर्तुळात भूकंप

Published On: 18/06/2026

जेव्हा हक्क लुटला जातो, तेव्हा…

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात ‘आरक्षण’ हा नेहमीच अत्यंत कळीचा मुद्दा राहिला आहे. वंचित, शोषित आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानाने आरक्षणाची ढाल दिली. पण, जेव्हा याच ढालीचा वापर काही धनदांडगे, राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेले लोक स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतात, तेव्हा मूळ समाजाच्या हक्कांची उघड दरोडेखोरी सुरू होते.

सध्या ठाणे आणि नाशिक महानगरपालिकेमधून अशीच एक धक्कादायक आणि तितकीच डोळे उघडणारी बातमी समोर आली आहे. आदिवासी नसतानाही, केवळ कागदपत्रांची फेरफार करून अनुसूचित जमातीसाठी (ST) राखीव असलेल्या जागांवर डल्ला मारणाऱ्या ‘बोगस’ लोकप्रतिनिधींची नावे आता समोर येऊ लागली आहेत. ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ५ अ मधून बिनविरोध निवडून आलेल्या सुलेखा शिवाजी सूर्यवंशी ऊर्फ सुलेखा सुधाकर चव्हाण यांचे ‘कोळी मल्हार’ जमातीचे जात प्रमाणपत्र अखेर प्रशासनाने अवैध ठरवले आहे. हा केवळ एका नगरसेविकेचा विषय नाही, तर ही संपूर्ण व्यवस्था पोखरून काढणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश आहे.

प्रकरणाची पाळेमुळे: सुलेखा चव्हाण यांच्या केसमध्ये नेमके काय घडले?

ठाणे महानगरपालिकेत प्रभाग ५ अ हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होता. या जागेवर सुलेखा चव्हाण यांनी ‘कोळी मल्हार’ या आदिवासी जमातीचा दावा सांगत उमेदवारी अर्ज भरला आणि त्या बिनविरोध निवडूनही आल्या. मात्र, त्यांच्या या निवडीच्या मागे कायदेशीर कागदपत्रांची मोठी फेरफार झाली असल्याचा संशय आदिवासी हक्क कार्यकर्त्यांना होता.

धुळे जात पडताळणी समितीचा दणका

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांनी या प्रकरणात थेट पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर ‘अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे’ यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. समितीचे सहआयुक्त प्रदीप पोळ, उपसंचालक स्नेहल गोवेकर आणि वरिष्ठ संशोधन अधिकारी निलय राठोड यांनी दिलेल्या अंतिम आदेशात जे नमूद केले आहे, ते अत्यंत धक्कादायक आहे:

१९५० पूर्वीचे पुरावे बनावट: कोणत्याही व्यक्तीला आदिवासी असण्याचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १९५० पूर्वीचे त्यांचे पूर्वज आदिवासी भागात राहत होते किंवा त्यांची नोंद तशी होती, हे सिद्ध करावे लागते. सुलेखा चव्हाण यांनी जोडलेले १९५० पूर्वीचे पुरावे हे ‘बनावट’ (Fake) आणि ‘पुनर्लेखित’ (Overwritten) असल्याचे समितीच्या चौकशीत स्पष्ट झाले. म्हणजेच, मूळ कागदपत्रांवर खाडाखोड करून तिथे आदिवासी जमातीचे नाव घुसडण्यात आले होते.
दिशाभूल करून मिळवलेली वैधता: एवढेच नव्हे तर, त्यांच्या नात्यातील मनोज प्रकाश सूर्यवंशी आणि हर्षाली प्रकाश सूर्यवंशी यांनी पूर्वी मिळवलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे ही देखील समितीची दिशाभूल करून मिळवली असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता त्या दोघांनाही ‘कारणे दाखवा’ (Show Cause) नोटीस बजावण्यात आली आहे.

याचा थेट परिणाम असा झाला की, सुलेखा चव्हाण यांचे जात प्रमाणपत्र जप्त करण्यात आले असून, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांना तात्काळ अपात्र घोषित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नाशिक कनेक्शन: किरण राजवाडे यांचेही पद धोक्यात

हा घोटाळा केवळ ठाण्यापुरता मर्यादित नाही. याच चौकशी सत्रात दोन दिवसांपूर्वी नाशिक महानगरपालिकेचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक किरण राजवाडे यांचेही जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले आहे. एकाच आठवड्यात दोन मोठ्या शहरांमधील दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या नगरसेवकांचे मुखवटे गळून पडल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळबळ उडाली आहे. या दोन्ही नेत्यांची पदे आता अधिकृतपणे धोक्यात आली असून, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

बोगस आदिवासींचे कर्दनकाळ: कोण आहेत लकीभाऊ जाधव?

या संपूर्ण कारवाईच्या केंद्रस्थानी एक नाव ठळकपणे समोर येते, ते म्हणजे लकीभाऊ जाधव. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष असलेल्या लकीभाऊंनी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात ‘बोगस आदिवासी’ शोधून काढण्याची एक मोठी मोहीमच हाती घेतली आहे.

लकीभाऊ जाधव यांची गर्जना: “खऱ्या आदिवासींच्या जागेत घुसून मूळ समाजाचे जे अभूतपूर्व नुकसान केले जात आहे, ते आम्ही उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. बोगस दाखल्यांच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या आणि आदिवासींचे हक्क चोरणाऱ्या या भुरट्या लोकांना आम्ही सोडणार नाही. हा तर फक्त ट्रेलर आहे, लवकरच नाशिकमधील एका बड्या पोलीस अधिकाऱ्याचाही बोगस चेहरा समोर आणणार!” (Bogus Tribal Caste Certificate Maharashtra)

लकीभाऊ यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनातील आणि राजकीय पक्षांमधील अशा बोगस घटकांचे धाबे दणाणले आहेत. केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर नोकरशाहीतही अनेक जण बोगस दाखल्यांच्या आधारे उच्च पदांवर बसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणाचे कायदेशीर आणि राजकीय पडसाद

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर केवळ पद जाणे हा यावर अंतिम उपाय असू शकत नाही, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. लकीभाऊ जाधव आणि आदिवासी संघटनांनी शासनाकडे काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत: ज्या लोकांनी बनावट कागदपत्रे तयार केली, शासकीय यंत्रणेची फसवणूक केली, त्यांच्यावर तात्काळ आयपीसी (किंवा नवीन न्याय संहिता) नुसार फसवणुकीचे आणि फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा: या बोगस नगरसेवकांनी विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये किंवा इतर महत्त्वपूर्ण राजकीय प्रक्रियेत जे मतदान केले आहे, तो त्यांचा हक्क ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ (Retrospectively) काढून घेण्यात यावा.
मानधनाची वसुली: नगरसेवक पदावर असताना त्यांनी शासनाकडून जे मानधन, भत्ते आणि सुविधा घेतल्या, त्या सर्व पैशांची वसुली त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून करण्यात यावी.

एक सखोल विश्लेषण: ‘कोळी मल्हार’ आणि ‘टोकरे कोळी’ नावाचा गैरवापर का होतो?

हा लेख वाचताना सामान्य वाचकाला प्रश्न पडू शकतो की, दरवेळी आदिवासी प्रमाणपत्रांबाबत ‘कोळी मल्हार’ किंवा ‘टोकरे कोळी’ याच जमातींचा वाद का समोर येतो?

मूळ आदिवासी जमात	गैरवापर करणारा घटक	प्रशासकीय पळवाट
मल्हार कोळी / टोकरे कोळी (ST)	गैर-आदिवासी किंवा इतर मागास प्रवर्गातील काही लोक	नावातील साधर्म्याचा (Surnames) फायदा घेऊन जुन्या महसूल नोंदींमध्ये छेडछाड करणे.

महाराष्ट्रात विशेषतः खान्देश, नाशिक आणि कोकण पट्ट्यात ‘कोळी’ समाजाच्या विविध उपजाती आहेत. यातील काही उपजाती या ‘अनुसूचित जमाती’ (ST) मध्ये येतात, तर काही ‘विशेष मागास प्रवर्ग’ (SBC) किंवा ‘इतर मागास प्रवर्ग’ (OBC) मध्ये येतात. राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी किंवा सरकारी नोकरी हडपण्यासाठी अनेक जण स्वतःच्या नावापुढे ‘मल्हार’ किंवा ‘टोकरे’ शब्द बेकायदेशीरपणे जोडतात आणि धुळे किंवा नाशिक समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. सुलेखा चव्हाण यांच्या प्रकरणात नेमका हाच प्रकार उघडकीस आला आहे.

हे देखील वाचा: आदिवासींचे संविधान, पाचवी अनुसूची काय आहे? संपूर्ण माहिती

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्र. १. सुलेखा चव्हाण यांचे जात प्रमाणपत्र का अवैध ठरवण्यात आले? उत्तर: सुलेखा चव्हाण यांनी ठाणे मनपा निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या अनुसूचित जमाती (कोळी मल्हार) प्रस्तावातील १९५० पूर्वीचे पुरावे बनावट, खाडाखोड केलेले आणि पुनर्लेखित असल्याचे धुळे जात पडताळणी समितीच्या चौकशीत सिद्ध झाले. त्यामुळे त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून जप्त करण्यात आले.

प्र. २. या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला? उत्तर: अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती धुळे चे सहआयुक्त प्रदीप पोळ, उपसंचालक स्नेहल गोवेकर आणि वरिष्ठ संशोधन अधिकारी निलय राठोड यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून हा आदेश पारित केला.

प्र. ३. नाशिक महानगरपालिकेतील कोणत्या नेत्याचे पद यामुळे धोक्यात आले आहे? उत्तर: नाशिक महानगरपालिकेचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक किरण राजवाडे यांचेही जात प्रमाणपत्र लकीभाऊ जाधव यांच्या तक्रारीनंतर अवैध ठरवण्यात आले असून त्यांचेही पद धोक्यात आले आहे.

प्र. ४. बोगस जात प्रमाणपत्र सादर केल्यास कोणती कायदेशीर कारवाई होऊ शकते? उत्तर: महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे नियमन) अधिनियम, २००० नुसार, बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्यास पद तात्काळ रद्द होते, सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे, तसेच फौजदारी गुन्हा (४२०, ४६७, ४६८ अंतर्गत) दाखल होतो.

निष्कर्ष: खऱ्या आदिवासींना न्याय कधी मिळणार?

सुलेखा चव्हाण आणि किरण राजवाडे यांच्यावरील कारवाई हा आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या लढ्यातील एक मोठा विजय आहे. पण हा लढा इथेच संपत नाही. जोपर्यंत मंत्रालयातील ‘बडे बाबू’ आणि दलाल कंत्राटदार यांचे साटेलोटे तुटत नाही, Bogus Tribal Caste Certificate Maharashtra, जोपर्यंत खोटे दाखले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट तुरुंगाची हवा खाण्याची वेळ येत नाही, तोपर्यंत हा खेळ सुरूच राहील.

लकीभाऊ जाधव यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेली ही भूमिका कौतुकास्पद आहे. आता गरज आहे ती सर्वसामान्य जनतेने आणि प्रशासनाने जागृत राहण्याची. बोगस आदिवासींचे (Bogus Tribal Caste Certificate Maharashtra) हे पेव जर वेळीच ठेचले नाही, तर जंगलात राहणाऱ्या, खऱ्या अर्थाने वंचित असलेल्या मूळ आदिवासी मुलांचे भविष्य अंधारात जाईल.