शिरपूर : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या सुधारित नियमावलीतील विद्यार्थीविरोधी व त्रुटीयुक्त तरतुदी तात्काळ रद्द करून, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करण्यात आले आहे.
शासकीय आदिवासी वसतिगृहांचा प्रमुख उद्देश आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या गरजू आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षणाची समान आणि गुणवत्तापूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, सुधारित शासन निर्णयातील काही तरतुदींमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर, सुरक्षिततेवर, संघटन व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तसेच त्यांच्या भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने या तरतुदींचा तातडीने पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात ५ ऑगस्ट २०२६ आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील विद्यार्थीविरोधी व त्रुटीयुक्त तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री मा. श्री. अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजना
मुलींच्या शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये CCTV कॅमेरे, महिला सुरक्षा कर्मचारी, स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा आणि इतर आवश्यक सुरक्षा सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.विद्यार्थ्यांच्या संघटन, अभिव्यक्ती व लोकशाही मार्गाने आपले प्रश्न मांडण्याच्या अधिकारावर कोणतेही अनावश्यक निर्बंध लादू नयेत, तसेच पूर्वीच्या जाचक तरतुदी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याची शासनाने लेखी हमी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांमध्ये कुटुंबीयांना आर्थिक मदत
आश्रमशाळा किंवा शासकीय वसतिगृहात एखाद्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना किमान ₹१ कोटींची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तसेच सेंट्रल किचन योजना बंद करून प्रत्येक वसतिगृहात स्थानिक पातळीवर सकस, पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजनाची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सुरक्षित वसतिगृह आणि निर्वाह भत्त्यात वाढ
शासकीय आदिवासी वसतिगृहे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणि शक्यतो शासनाच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये असावीत. तसेच वाढती महागाई आणि विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन निर्वाह भत्त्यात तातडीने वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आश्रमशाळांमध्ये प्रसारमाध्यमांना सुलभ प्रवेश
आश्रमशाळांमधील वस्तुस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्या समाजासमोर याव्यात, यासाठी पत्रकार व प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकन, छायाचित्रण आणि चित्रीकरणावर अनावश्यक परवानगीची सक्ती करू नये, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
आश्रमशाळांमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित गैरप्रकार किंवा अनियमितता समोर याव्यात, यासाठी पत्रकारांना कायदेशीर चौकटीत सुलभ प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लैंगिक अत्याचार व छेडछाडीच्या घटनांमध्ये कठोर कारवाई
विद्यार्थिनी किंवा विद्यार्थ्यांवरील छेडछाड, लैंगिक गैरवर्तन अथवा अत्याचाराच्या घटनांमध्ये तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार लागू असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
दोषी आढळणाऱ्या शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांवर कठोर विभागीय कारवाई करून, गंभीर प्रकरणांमध्ये नियमानुसार सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी
सुधारित नियमावलीनुसार वसतिगृह प्रवेशासाठी निश्चित करण्यात आलेली २६ वर्षांची वयोमर्यादा वाढवून ३५ वर्षे करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा विचार करून या वयोमर्यादेचा पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.दरम्यान, राज्यातील विविध भागांत आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक व न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
adivasi vidyarthyanchya vividh maganya
शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आदिवासी समाजाच्या वतीने लोकशाही व संविधानिक मार्गाने व्यापक आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
हे निवेदन आदिवासी संघटना बिरसा आर्मी आणि आदिवासी टायगर सेना यांच्या वतीने मा. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य; मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य आणि मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना मा. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, शिरपूर यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले.
तसेच निवेदनाची प्रत माहितीसाठी व पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडेही पाठविण्यात आली आहे.
या आंदोलनाला शिरपूर फर्स्ट या संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
यावेळी मनोज पावरा, विलास पावरा, जितेंद्र पावरा, काकड्या पावरा, दिवान पावरा, दिनेश पाडवी, सायसिंग पावरा, बादल पावरा, योगेश पावरा, रवि पावरा, समीर पावरा, रोहित पावरा, सचिन पावरा, करण पावरा, विजय पावरा, अशोक पावरा, यांच्यासह मोठ्या संख्येने आदिवासी विद्यार्थी उपस्थित होते.
