प्रमुख घडामोडी Adivasi Vidyarthi Andolan Khasdar Magnya:खासदार छत्रपती शाहू महाराज साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली, खासदार सुप्रिया ताई सुळे, खासदार अरविंद सावंत साहेब तसेच विरोधी पक्षातील इतर माननीय खासदारांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन विविध महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्यात आले.
या बैठकीत पुणे, मुंबई, नाशिक, नंदुरबार आणि इतर आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांची तातडीने दखल घेणे, २०११ च्या शासन निर्णयाचा विचार करणे, DPC निधीमध्ये खासदारांसाठी अधिक तरतूद आणि MPLADS व्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या.
आदिवासी विद्यार्थी आणि महाराष्ट्रातील खासदारांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा, (Adivasi Vidyarthi Andolan Khasdar Magnya)
महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, शैक्षणिक सवलती आणि लोकसभा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधीची गरज यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांवर खासदार छत्रपती शाहू महाराज साहेब, खासदार सुप्रिया ताई सुळे, खासदार अरविंद सावंत साहेब तसेच विरोधी पक्षातील अन्य माननीय खासदारांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री महोदयांची सकारात्मक भेट घेण्यात आली.
या बैठकीत मुख्यत्वे दोन प्रमुख भागांवर चर्चा करण्यात आली. पहिल्या भागात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रश्न मांडण्यात आले, तर दुसऱ्या भागात महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांच्या विकासासाठी खासदारांना मिळणाऱ्या निधीची वाढ आणि प्रशासकीय सुविधांवर भर देण्यात आला.
📌 महत्त्वाचे मुद्दे (Adivasi Vidyarthi Andolan Khasdar Magnya)
- विद्यार्थी आंदोलने: पुणे, मुंबई, नागपूर, नंदुरबार, नाशिक आणि गडचिरोली भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी.
- शासन निर्णय: ५ ऑगस्ट २०२६ व १४ ऑगस्ट २०२६ च्या निर्णयाऐवजी २०११ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विनंती.
- भरती व पवित्र पोर्टल: अधिसंख्य पदे व १७ संवर्गातील शिल्लक पदांची भरती तातडीने पूर्ण करणे आणि पवित्र पोर्टल प्रवेशासाठी मुदतवाढ देणे.
- DPC व MPLADS निधी: ६ पेक्षा जास्त विधानसभा क्षेत्र असलेल्या खासदारांसाठी DPC निधीत अधिक तरतूद व अतिरिक्त राज्य निधीची मागणी.
Adivasi Vidyarthi Andolan Khasdar Magnya भाग १: आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न व नंदुरबार मतदारसंघाच्या मागण्या
आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि प्रशासकीय सेवांमधील त्यांच्या हक्काच्या जागा यासंदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांसमोर वैयक्तिकरित्या पत्राद्वारे खालील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या:
१. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची तातडीने दखल
सध्या पुणे, मुंबई, नागपूर, नंदुरबार, गडचिरोली, ठाणे, पालघर आणि नाशिक यांसह राज्यभरातील विविध आदिवासी भागांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनांची प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि सकारात्मक तोडगा काढावा.
२. २०११ च्या शासन निर्णयाचा (GR) पुनर्विचार
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर ५ ऑगस्ट २०२६ आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नवीन शासन निर्णयाऐवजी (GR), विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ २०११ च्या मूळ शासन निर्णयाचा विचार करून त्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्यात यावीत.
३. अधिसंख्य पदांची भरती
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अधिसंख्य पदे विनाविलंब आणि तातडीने भरण्यात यावीत, ज्यामुळे पात्र उमेदवारांना लवकरात लवकर सेवेची संधी मिळेल.
४. १७ संवर्गातील उर्वरित पदे
आदिवासी विकास विभागांतर्गत १७ संवर्गातील शिल्लक राहिलेल्या पदांची भरती प्रक्रिया कोणत्याही विलंबाशिवाय तातडीने पूर्ण करण्यात यावी.
५. पवित्र पोर्टल आणि शैक्षणिक प्रवेश मुदतवाढ
आदिवासी विभागाशी निगडित ‘पवित्र पोर्टल’ संदर्भातील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी सोडवून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती मुदतवाढ देण्यात यावी, जेणेकरून एकही पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही.
६. नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न
नंदुरबार मतदारसंघातील स्थानिक रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि आदिवासी विकासाशी संबंधित इतर महत्त्वाचे प्रश्न वैयक्तिकरित्या मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
Adivasi Vidyarthi Andolan Khasdar Magnya भाग २: महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांच्या सामूहिक मागण्या
लोकसभा मतदारसंघाचा अथांग विस्तार आणि जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेता सर्वपक्षीय खासदारांच्या वतीने खालील मूलभूत सुविधा व निधीविषयक मागण्या मांडण्यात आल्या:
१. DPC (जिल्हा नियोजन समिती) निधीत वाढ
एका लोकसभा मतदारसंघात सहा किंवा त्याहून अधिक विधानसभा मतदारसंघ येतात. मतदारसंघाचा मोठा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता, आमदारांच्या तुलनेत खासदारांसाठी DPC निधीमध्ये अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
२. ४८ खासदारांसाठी अतिरिक्त राज्य निधी
केंद्र सरकारकडून मिळणारा MPLADS (खासदार निधी) हा अवाढव्य मतदारसंघाच्या विकासकामांच्या तुलनेत अपुरा पडतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व ४८ खासदारांच्या मतदारसंघांसाठी राज्य शासनाने स्वतःच्या तिजोरीतून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा.
३. PWD पानंद रस्ते व आदिवासी भाग (५०५४ शीर्षांतर्गत) निधी
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (PWD) शेतात जाणाऱ्या पानंद रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. तसेच आदिवासी भागांतील पायाभूत सुविधांसाठी ‘५०५४’ या लेखाशीर्षांतर्गत आवश्यक तो निधी तातडीने वितरित करण्यात यावा.
४. मंत्रालय व विधानभवनातील प्रशासकीय सुविधा
खासदार, त्यांचे पीए (PA), सहाय्यक कर्मचारी आणि ड्रायव्हर्स यांच्यासाठी मंत्रालय व विधानभवनात योग्य त्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात. तसेच MP Pass, PA Pass आणि Car Pass वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात यावी.
५. मुंबई व नागपूर येथे शासकीय निवासाची व्यवस्था
आमदारांना मुंबई व नागपूर (अधिवेशन काळात) मिळणाऱ्या शासकीय निवासाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्रातील खासदारांसाठी देखील लहान परंतु स्वतंत्र शासकीय निवासाची सोय करण्यात यावी.
६. विकास योजनांमध्ये खासदारांच्या शिफारशींचा समावेश
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध विकास योजनांमध्ये स्थानिक खासदारांच्या सूचना व शिफारशींचा योग्य सन्मान करून त्यांचा अंमलबजावणीत सहभाग सुनिश्चित करावा.
