Drought-affected areas now available only for fodder cultivation: एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यभरातील ३०४ तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार आणि दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदा विभागाने एक महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, राज्यभरातील लहान, मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पांमधील जलाशयांची पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे रिकामी झालेली गाळ काढलेली जमीन आता शेतकरी आणि पशुपालकांना केवळ चारा लागवडीसाठी उपलब्ध असेल. जलाशयांमधील नैसर्गिक ओलावा आणि सध्याच्या सिंचन प्रणालीचा पुरेपूर वापर करून मोठ्या प्रमाणावर चारा लागवड करण्याची सरकारची योजना आहे. या जमिनींचे वाटप महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली, १९७८ च्या परिशिष्ट १७ मध्ये दिलेल्या नियमांनुसार केले जाईल.
पडीक जमिनीचे वाटप, लाभांची निवड आणि चाऱ्याच्या तुटवड्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता (सिंचन), कार्यकारी अभियंता (मृदा व जलसंधारण), जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी आणि सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्तांचा समावेश असेल. या महत्त्वाच्या सरकारी निर्णयामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना आणि दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
Chara Vyavasthapan Arj PDF, पशुधन सर्वेक्षण फॉर्म कसा भरायचा?
Trigger-१ (प्रथम कळ) आणि Trigger-२ (दुसरी कळ)
अल-निनोच्या प्रभावामुळे राज्यातील तालुक्यांमध्ये पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यातील Trigger-१ (प्रथम कळ) आणि Trigger-२ (दुसरी कळ) अंतर्गत उपरोक्त संदर्भ क्र. २ व ३ येथील नमूद शासन निर्णयान्वये एकूण ३०५ तालुके हे दुष्काळी तालुके म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. राज्यातील सदर ३०५ तालुक्यांना राज्य शासनाकडून विशेप वाव म्हणून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये जनावरांना चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करण्याची वाव देखील नमूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील प्रमुख धरणे, जलाशये, तलाव व इतर जलस्त्रोतांमध्ये असलेला जलसाठा मर्यादित असल्याने त्याचा विविध उपयोगांसाठी काळजीपूर्वक व विशिष्ट प्राधान्यक्रमाने वापर करणे आवश्यक असल्याने उपलब्ध जलसाठ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रिमंडळ उपसमिती यांचे निर्देश
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील नमूद शासन निर्णयानुसार, दुष्काळी परिस्थितीत जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील जलाशयातील गाळपेऱ्याची, जमीन प्राधान्याने चारा पिकांच्या लागवडीखाली आणण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. ४ येथील शासनपत्रान्वये जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील सर्व महामंडळांना पशुसंवर्धन विभागास आवश्यक ते सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळ निवारणार्थ स्थापित मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीने दि. २७.१०.२०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील जलाशयांमधील उपलव्ध गाळपेरा जमिनीचा विनियोग केवळ चारा पिकांच्या लागवडीकरीता शेतकरी/पशुपालकांना उपलब्ध करून देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती.
related Post: Drought-affected areas now available only for fodder cultivation!
शासन निर्णय :-
जलसंपदा विभागाच्या जलाशयातील जलसंचय बाप्पीभवनामुळे कमी झाल्याने, बुडीत क्षेत्रातील जमिनी मोकळ्या/उघड्या होणार आहेत. या जमिनींमधील ओलावा आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयाद्वारे उपलब्ध होणारी सिंचनव्यवस्था विचारात घेऊन अशा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची पेरणी करून चाऱ्याचे उत्पादन घेणे शक्य आहे. यास्तव जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील मोठे प्रकल्प / मध्यम प्रकल्प / लघु प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळपेऱ्याची जमीन फक्त चारा पिकांच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका, १९७८ मधील परिशिष्ट १७ अन्वये गाळपेऱ्या जमिनीचे वाटप कार्यपद्धतीचे अवलंबन करून सदर जमीन केवळ चारा पिकांसाठी शेतकरी /पशुपालकांना वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
Drought-affected areas now available only for fodder cultivation!
Drought-affected areas now available only for fodder cultivation! गाळपेरा जमिनीवर चारा उत्पादन घेऊन चारा टंचाई निवारणाकरिता लाभार्थी निवड, समन्वय व संनियंत्रणासाठी पशुसंवर्धन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे समिती गठीत केली आहे. त्यानुसार पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
